पिंपरी – महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच शहरात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. विजयी उमेदवारांच्या मिरवणुका, ढोल-ताशांचा गजर, कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि सोशल मीडियावरील अभिनंदनाचा वर्षाव शहरभर पाहायला मिळाला. मतदान प्रक्रिया संपली असली तरी शहराच्या कारभाराची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे. कारण लोकशाहीचा खरा निकाल मतमोजणी केंद्रात नाही, तर पुढील पाच वर्षांत रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, वाहतूक, स्वच्छता आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात दिसून येतो. निवडणूक प्रचारादरम्यान सर्वच उमेदवारांनी विकासाची विविध आश्वासने दिली. कुणी स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखवले, कुणी ट्रॅफिक मुक्त शहराची संकल्पना मांडली, कुणी २४ तास पाणीपुरवठा, स्वच्छ शहर, तर कुणी पर्यावरणपूरक विकासाची दिशा सांगितली. मात्र आता ही आश्वासने केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहणार की प्रत्यक्षात उतरवली जाणार, हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर हे राज्यातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या महानगरांपैकी एक मानले जाते. औद्योगिकीकरण, आयटी क्षेत्राची वाढ, मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर आणि रोजगाराच्या संधींमुळे शहराची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येसोबतच पायाभूत सुविधांवरील ताणही वाढत चालला आहे. वाहनांची संख्या, रस्त्यांवरील कोंडी, पाण्याची टंचाई, कचरा व्यवस्थापन, हवेतील वाढते प्रदूषण आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या समस्यांचा भार महापालिकेवर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागून जल्लोष संपला असला, तरी शहराचा खरा संघर्ष आणि खरा विकासाचा प्रवास आता सुरू झाला आहे. पुढील पाच वर्षांत नगरसेवक, प्रशासन, विरोधी पक्ष आणि नागरिक या सर्वांच्या भूमिकेवर पिंपरी-चिंचवड शहराचा चेहरा कसा असेल, हे ठरणार आहे. लोकशाहीचा उत्सव निवडणुकीपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात उतरतो का, हेच आता पाहावे लागणार आहे. नगरसेवकांची भूमिका काय? महापालिकेतील नगरसेवक हा शहर प्रशासनाचा पहिला संपर्कबिंदू असतो. रस्ता, पाणी, ड्रेनेज, कचरा, वीज, आरोग्य सेवा, शाळा, उद्याने, बससेवा अशा मूलभूत सुविधांसाठी नागरिक सर्वप्रथम नगरसेवकांकडेच जातात. त्यामुळे नगरसेवक हा केवळ प्रतिनिधी नसून तो आपल्या प्रभागाचा कारभारी असतो. प्रभागातील प्रश्न महापालिकेच्या सभागृहात मांडणे, प्रशासनाकडून निधी मिळवणे, विकासकामे वेळेत पूर्ण करणे, ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवणे, आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, ही नगरसेवकांची मूलभूत जबाबदारी असते. सभागृहात अभ्यासपूर्ण भूमिका घेणे, शहराच्या विकास आराखड्यावर लक्ष ठेवणे, प्रशासनाला प्रश्न विचारणे आणि आवश्यक असल्यास दबाव टाकणे, ही नगरसेवकांची खरी कसोटी असते. त्यामुळे आगामी काळात नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांची कार्यशैली कशी असेल, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. विरोधी पक्षाची भूमिका लक्षवेधी महापालिकेतील विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. सत्ताधारी पक्षाच्या निर्णयांवर नजर ठेवणे, खर्च आणि कंत्राटांवर प्रश्न उपस्थित करणे, सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा सुचवणे आणि प्रशासनाला जबाबदार धरणे, ही विरोधी पक्षाची भूमिका असते. सक्षम विरोधी पक्ष नसल्यास सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर अंकुश राहत नाही, असा अनुभव नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. सभागृहात केवळ गोंधळ घालण्यापेक्षा आकडेवारी, माहिती आणि अभ्यासाच्या आधारे प्रश्न उपस्थित करणे, ही विरोधी पक्षाची खरी जबाबदारी आहे. त्यामुळे या महापालिकेत विरोधी पक्षाची भूमिका किती प्रभावी ठरणार, हे येणाऱ्या काळात पाहण्यासारखे आहे. नियोजनबद्ध विकासकामांची अपेक्षा दरवर्षी महापालिकेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी रस्ते, ड्रेनेज, इमारती, उद्याने, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेवर खर्च केला जातो. मात्र अनेकदा या कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होतात. रस्ता बांधल्यानंतर काही महिन्यांतच तो खोदला जातो, ड्रेनेजची कामे अपुरी राहतात, अशी उदाहरणे शहरात वारंवार पाहायला मिळतात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये केवळ कामे होण्यापेक्षा दर्जेदार, टिकाऊ आणि नियोजनबद्ध विकासकामे होण्याची अपेक्षा वाढली आहे. यासाठी नगरसेवक आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. कामांचे नियोजन आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरची देखभाल या सर्व टप्प्यांवर पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे. अन्यथा विकासाच्या नावाखाली निधी खर्च होतो, पण नागरिकांच्या समस्यांचा प्रश्न कायम राहतो.
