PCMC News – महापालिकेचे अंदाजपत्रक दरवर्षी २० फेब्रुवारीच्या आतमध्ये स्थायी समितीला सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, प्रशासकीय राजवटीनंतर सभागृह सुरू झाले आहे. मात्र, अद्याप स्थायी समितीच्या सदस्यांची व सभपातींची निवड झाली नाही. तसेच २० फेब्रुवारीपर्यंत सदस्यांची देखील निवड होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मुदत वाढवून घेणार असल्याचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.तब्बल ९ वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक १५ जानेवारीला झाली. सलग दुसऱ्या पंचवार्षिकमध्ये भाजपाची निर्विवाद सत्ता आली आहे. महापौर व उपमहापौराची निवड झाली असून प्रशासकीय राजवट संपून लोकप्रतिनिधींची सत्ता सुरू झाली आहे. त्यामुळे मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपावर अवलंबून असणार आहे. तसेच, प्रशासनाकडून २० फेब्रुवारीपर्यंत तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासनाकडून तसा प्रस्ताव आल्यास सत्ताधार्यांकडून स्वीकारला जाणार नाही, अशी सद्यस्थिती आहे. परिणामी, यंदा मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टीची दरवाढ न झाल्याने शहरवासियांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. “प्रशासनाकडून सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू आहे. २८ फेब्रुवारीपर्यंत अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करता येते. समजा तोपर्यंत स्थायी समितीचे गठन झाले नाही तर राज्य शासनाकडून अतिरिक्त मुदत घेऊन, अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केले जाईल. यापूर्वी असे करण्यात आले आहे.” – श्रावण हर्डीकर, आयुक्त.
