PCMC News – महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत बंडखोरी रोखण्यासाठी दिलेला ‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदाचा शब्द आता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षसाठीच डोकेदुखी ठरत आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच इच्छुकांनी नेत्यांचे उंबरठे झिजवायला सुरुवात केली आहे. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी होणार, यावरून शहराच्या राजकारणात जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपकडे दोन हजारांहून अधिक इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी अर्ज केले होते. मात्र जागा केवळ १२८ उमेदवारांसाठीच होत्या. उमेदवारी न मिळाल्याने अनेकांनी बंडखोरी केली. तीव्र बंडखोरीमुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला धोका होऊ नये म्हणून अनेकांना उमेदवारी माघारी घेण्यासाठी ‘स्वीकृत’ पदाचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात स्वीकृत सदस्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, आता त्या शब्दाची अंमलबजावणी करताना पक्ष नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकामध्ये सत्ताधारी भाजपला सात स्वीकृत नगरसेवक पदे मिळणार असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र शहरात विधानसभेचे दोन आणि विधान परिषदेचे दोन आमदार भाजपकडे आहेत. आपल्या समर्थकाची वर्णी स्विकृतसाठी लागावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. तरी ही सातही नावे ठरवताना अंतर्गत वाद अधिकच तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.शहरातील गटातटाचे राजकारण, जुने-नवे कार्यकर्ते, स्थानिक पातळीवरील निष्ठावंत आणि निवडणुकीत बंडखोरीची भाषा करणाऱ्यांना दिलेले शब्द, या सगळ्यांचा मेळ घालणे नेतृत्वासाठी आव्हान ठरणार आहे. ‘पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे,’ अशी मागणी एका गटाकडून जोर धरत असताना, ‘निवडणुकीत मदत करणाऱ्या, पण तिकीट न मिळालेल्या नेत्यांना शब्द दिला आहे,’ असा युक्तिवाद दुसऱ्या गटाकडून केला जात आहे. भाजप महानगरपालिका अधिनियमातील सुधारित तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची कमाल मर्यादा १० असली, तरी प्रत्यक्ष राजकारणात प्रत्येक जागेसाठी चुरस आहे. पक्षनिहाय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वामुळे मोठ्या पक्षांना संधी मिळते; पण त्याचवेळी अंतर्गत संतुलन राखणे तितकेच कठीण ठरते. भाजपच्या बाबतीत ही अडचण अधिक ठळक आहे, कारण शहरातील काही आमदार, माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र गट सक्रिय आहेत.थोडक्यात, ‘स्वीकृत’चा शब्द देणे सोपे; पण तो पाळणे अवघड, हीच स्थिती सध्या पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात दिसून येत आहे. जागा मोजक्याच आणि अपेक्षा अनेक. या पार्श्वभूमीवर येत्या काही दिवसांत राजकीय सौदेबाजी, अंतर्गत तडजोडी आणि पडद्यामागील हालचाली अधिकच तीव्र होतील, हे मात्र निश्चित. प्रदेश पातळीवरून ‘दे धक्का?’ यातच प्रश्न उभा राहतो, पक्ष नेतृत्व स्थानिक नेतृत्वाचे म्हणणे ऐकणार का? की ऐनवेळी स्थानिक आमदार आणि शहराध्यक्षांना धक्का देत, थेट ‘प्रदेश पातळी’वरून निष्ठावंतांना संधी दिली जाणार? मागील काही निर्णयांमुळे स्थानिक पातळीवर नाराजीचे सूर उमटले होते. त्यामुळे यावेळी घेतला जाणारा निर्णय भविष्यातील पक्षशिस्त, गटबाजी आणि संभाव्य बंडखोरीच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे.
