पिंपरी-चिंचवडमध्ये महापौर पदाचे आरक्षण ‘सर्वसाधारण’ प्रवर्गासाठी सुटले; चार वर्षांनंतर शहराला मिळणार प्रथम नागरिक. PCMC Mayor Reservation – राज्यातील महापौर पदाची आरक्षण सोडत गुरुवारी जाहीर झाली असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत महापौरपद सर्वसाधारण वर्गासाठी खुले आहे. अर्थात महापौर पदी कुणाचीही वर्णी लागू शकते. यामुळे आता पिंपरी-चिंचवड शहराचा प्रथम नागरिक होण्याचा मान कोणाला मिळणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मार्च २०२२ मध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्याने प्रशासकीय राजवट लागू झाली. तत्कालीन महापौर उषा माई ढोरे यांनी राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत शहराला महापौर मिळाला नाही. तब्बल चार वर्षांनी शहराला महापौर मिळणार असल्याने आणि आरक्षण देखील सर्वसाधारण पडले असल्याने आता महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याबाबत कमालीची उत्सुकता लागून राहिली आहे. महापौर पद प्रदेश पातळीवर निश्चित होणार की स्थानिक पातळीवर वाटाघाटी होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.महापालिकेतील सर्वाधिक महत्त्वाचे पद असलेले महापौर पद, त्याखालोखाल आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाणारे स्थायी समिती अध्यक्ष पद, सत्तारुढ पक्षनेते पद व विविध समित्यांच्या पदांची वाटणी भाजपसाठी डोकेदुखीची मुद्दा ठरु शकतो. भाजपला आलेले प्रचंड बहुमत पाहता आणि मोठ्या संख्येने निवडून आलेले नवीन चेहरे व आयारामांची संख्या पाहता पद वाटप थोडे जाणार हे निश्चित. महापालिकेच्या सत्तेसाठी २०१७ पासूनच भोसरी आणि चिंचवड या दोन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. निकाल लागताच कोणत्या मतदारसंघातून किती नगरसेवक निवडून आले याची आकडेवारी मांडत अप्रत्यक्ष रित्या महत्त्वाच्या पदांवर दावेदारी मांडण्यात आली होती. स्व. आमदार लक्ष्मण जगताप असताना कार्यकाळ वाटून घेतला होता. एका मतदार संघाकडे महापौर पद असेल तर दुसऱ्याकडे स्थायी समिती अध्यक्ष पद असायचे. भोसरी मतदारसंघाने आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात राहुल जाधव आणि नितीन काळजे या दोन नगरसेवकांना संधी दिली होती. तर चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाने उषा ढोरे यांच्याकडे अखेरपर्यंत पदभार ठेवला होता. कोणती नावे चर्चेत यंदाच्या निवडणुकीत काही जुन्या-जाणत्यांचे आधीच पत्ते कट झाले तर काही अविश्वसनीय रित्या निवडणुकीत पराभूत झाले. निम्म्याहून अधिक नगरसेवक हे पहिल्यांदाच महापालिकेत प्रवेश करत आहेत. भाजपमध्ये असलेल्या अनुभवी नगरसेवकांमध्ये सर्वप्रथम शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांचेच नाव चर्चेत आहे. सलग तीन वेळा नगरसेवक झालेले शत्रुघ्न काटे यांना महत्त्वपूर्ण पदांनी वारंवार हुलकावणी दिली आहे. यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा रोष होता. विधानसभा निवडणुकी दरम्यान त्यांना पक्षात आधी कार्याध्यक्ष आणि नंतर शहराध्यक्ष पदाची जबाबदारी देत ही नाराजी दूर करण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये त्यांनी भाजप आणि मित्रपक्षांना घवघवीत यश मिळवून दिले. त्यासोबतच चिंचवडमधून विजय उर्फ शीतल शिंदे यांचे नाव देखील चर्चेत आहे. विजय शिंदे यांना मागील वेळी देखील स्थायी आणि महापौर पदापासून डावलण्यात आले होते. pcmc bjp गेल्या २५ वर्षांपासून ते भाजपसोबत असून सलग तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील त्यांच्या नावाबाबत कायम आग्रह असतो. परंतु त्यांना सातत्याने डावलण्यात आल्याने यंदा त्यांच्या नावाचा विचार होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भोसरी विधानसभा मतदारसंघातून रवी लांडगे यांचे नाव चर्चेत आहे. सलग दोनदा बिनविरोध निवडून येणारे रवी लांडगे यांचे कुटुंब शहरात भाजपची स्थापना झाल्यापासून भाजपसोबत आहे. परंतु मध्यंतरी त्यांनी पक्षाची साथ सोडली होती आणि पुन्हा परतले आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गास प्रतीक्षा गेल्या अनेक वर्षांत महापौर पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेले नाही. यामुळे यंदा हे आरक्षण अनुसूचित जाती प्रवर्ग असेच असेल, अशा शक्यता वर्तविल्या जात होत्या. परंतु यंदाही तसे झाले नाही. आजवर सर्वसाधारण महिला, पुरुष, ओबीसी, अनुसूचित जमाती अशी आरक्षणे महापौर पदासाठी पडली आहेत. परंतु अद्याप अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण पडलेले नाही. यामुळे या प्रवर्गातील नगरसेवकांना अजून प्रतीक्षाच करावी लागणार की भाजप मोठे मन दाखवत सर्वसाधारण प्रवर्गात त्यांना संधी देणार याबाबत देखील चर्चा सुरू आहे.
