प्रभात वृत्तसेवा वडगाव मावळ – मावळ तालुक्यातील मौजे मंगरूळ येथे सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन राज्य शासनाने शुक्रवारी (दि२६) रद्द केले. मात्र हा निर्णय अंतिम नसून, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी यासंदर्भात पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी केले आहे.तळेगाव दाभाडेपासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मंगरूळ गावातील गट क्रमांक ३५ ते ३८ तसेच ४१, ४२ आणि ४६ मध्ये दीर्घकाळ अवैध गौण खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे निदर्शनास आले होते. या उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यात व प्रभावी कारवाई करण्यात महसूल यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत १३ डिसेंबर २०२५ रोजी सहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच तत्कालीन व विद्यमान तहसीलदारांवरही तात्काळ प्रभावाने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवत आंदोलने केली होती. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये या निलंबनांच्या विरोधात मोठा रोष होता. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या कामांवर देखील झाला होता. कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत असलेला रोष पाहता हे निलंबन मागे घेण्यात आल्याच्या चर्चा आहेत. खुलासे, अभिप्राय आणि पुढील प्रक्रिया निलंबनानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे आपले खुलासे सादर केले होते. या खुलाशांवर अभिप्राय देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने विभागीय आयुक्त, पुणे यांना निर्देश दिले. त्यानुसार सविस्तर अभिप्राय शासनाकडे सादर करण्यात आला. या अभिप्रायाचा विचार करून शासनाने निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी विभागीय चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाल्यानंतर प्रशासनात चर्चेला उधाण आले असून, चौकशीच्या अंतिम अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मावळातील अवैध उत्खनन प्रकरण मावळ तालुक्यातील अवैध उत्खनन प्रकरणात राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दहा महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. ही कारवाई आमदार सुनील शेळके यांनी २० मार्च २०२५ रोजी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेनंतर करण्यात आली होती. अवैध वृक्षतोड व उत्खननाबाबत चौकशी अहवाल देण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी आठ महिने टाळाटाळ केल्याचा आरोप सभागृहात करण्यात आला होता. मंगरूळ येथील गट क्रमांक ३६,३७ व ३८ मध्ये परवानगीपेक्षा सुमारे ९० हजार ब्रास अवैध उत्खनन झाल्याचे एटीएस मोजणीतून स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणात तलाठी दीपाली सनगर, गजानन सोटपल्लीवार यांना जबाबदार धरले गेले. तसेच मंडल अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याशिवाय तत्कालीन तहसीलदार योगेंद्र कटार, रणजीत देसाई, मधुसूदन बर्गे आणि विद्यमान तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनाही निलंबित करून, गुन्हा दाखल करणे व दंडात्मक कारवाईचे पर्याय विचाराधीन असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले होते.
