प्रभात वृत्तससेवा माथेरान – तब्बल नऊ वर्षांनंतर झालेल्या माथेरान नगरपरिषदेच्या निवडणुकीने केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार ठरवण्यापुरती मर्यादित न राहता, लोकशाही प्रक्रियेतील अनेक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारे पैलू समोर आणले आहेत. २ डिसेंबर रोजी शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पडली असली, तरी त्याआधीच्या संपूर्ण निवडणूक काळात जे चित्र शहरात पाहायला मिळाले, ते लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरले आहे. पर्यटननगरी म्हणून ओळख असलेले आणि पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेले माथेरान शहर गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांशी झगडत आहे. नगरपरिषद निवडणूक तब्बल नऊ वर्षांनी होत असल्याने शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही संधी निर्णायक मानली जात होती. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, पर्यटक सुविधा, स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेचे प्रश्न आणि शाश्वत विकास या मुद्द्यांभोवती निवडणूक फिरणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेने या अपेक्षांना फारसा आधार दिला नाही.निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर शहरात वेगळ्याच चर्चा रंगू लागल्या. सुरुवातीच्या टप्प्यात विकासकामांचे आराखडे, आश्वासने आणि योजनांची माहिती देणारे प्रचारफलक दिसत असले, तरी जसजसा मतदानाचा दिवस जवळ आला, तसतसे चर्चेचा केंद्रबिंदू बदलत गेला. विकासाच्या मुद्द्यांना दुय्यम स्थान मिळू लागले आणि मतांच्या किंमती, आर्थिक व्यवहार, खर्च आणि उलाढाल हेच निवडणुकीचे मुख्य विषय ठरल्याचे चित्र दिसून आले. मतांच्या किमती ठरवण्यावर भर मतदारांची भूमिकाही या संपूर्ण प्रक्रियेत बदललेली दिसून आली. पारंपरिक पद्धतीने विकास, प्रामाणिकपणा किंवा कामाचा अनुभव याऐवजी काही मतदारांनी आपल्या मताची किंमत ठरवण्यावर अधिक भर दिल्याचे चित्र पुढे आले. काही ठिकाणी मतदानाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत मतदार निर्णय न घेता विविध शक्यतांचा विचार करत असल्याचे दिसले. एका उमेदवाराकडून व्यवहार झाल्यानंतर दुसऱ्या उमेदवाराकडून अधिक लाभ मिळण्याच्या अपेक्षेने थांबण्याचे प्रकार चर्चेत होते. त्यामुळे निवडणूक ही लोकशाहीतील सहभागाची प्रक्रिया न राहता व्यवहाराचा विषय बनल्याचे स्पष्ट झाले. नियोजनबद्ध विकास हरवला या पार्श्वभूमीवर निवडणूक ही विकासाचा मार्ग ठरवणारी प्रक्रिया न राहता, लाभ आणि व्यवहाराशी जोडली गेली. याचा थेट परिणाम म्हणजे शहराच्या दीर्घकालीन विकासाचा मुद्दा बाजूला पडला. माथेरानसारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणी नियोजनबद्ध विकास अत्यावश्यक असताना, निवडणुकीत त्या दृष्टीने ठोस दिशा दिसून आली नाही. यामुळे पुढील पाच वर्षांत नगरपरिषदेच्या कारभारासमोर असलेली आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची ठरणार आहेत.
