प्रभात वृत्तसेवा कामशेत – महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींना घरपट्टी आणि इतर करांवर ५० टक्के सवलत देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र ही सवलत लागू करण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे. कामशेत ग्रामपंचायतीकडून हा ठराव उद्याच्या ग्रामसभेत मांडला जाण्याची शक्यता असून, त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कामशेत हे वेगाने विकसित होत असलेले मोठे गाव असून लोकसंख्या वाढत आहे. ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या कररुपी उत्पन्नातून पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, वीज, आरोग्य आणि इतर विकासकामे केली जातात. मात्र ५० टक्के करसवलत लागू झाल्यास या उत्पन्नात मोठी घट होणार असून, विकासकामांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १५ वर्षांपासून कामशेत ग्रामपंचायतीकडे थकीत करांची मोठी रक्कम जमा झाली आहे. सध्या सुमारे तीन कोटी २३ लाख रुपयांची थकबाकी ग्रामपंचायतीला येणे बाकी आहे. ही थकबाकी बहुतांशी सर्वसामान्य घरमालकांकडून प्रलंबित आहे. ५० टक्के करसवलत दिल्यास थकबाकीदारांना दिलासा मिळेल, मात्र वेळेवर कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जर ग्रामसभेत ५० टक्के करसवलतीचा ठराव मंजूर झाला, तर ग्रामपंचायतीला अंदाजे दीड कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामसभेत या मुद्द्यावर मोठी चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे करसवलतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी होणार असला, तरी दुसरीकडे ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांवर मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात या विषयावर संतुलित निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
