प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेले तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी फेटाळला. येवलेंनी तत्कालीन महसूलमंत्री आणि अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा युक्तिवाद सरकार पक्षाकडून करण्यात आला. या प्रकरणात नायब तहसीलदार प्रवीणा बोर्डे यांनी सरकारतर्फे तक्रार दिली आहे. त्यानुसार खडक पोलिसांत नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तहसीलदार येवले, हेमंत गावंडे (रा. इंद्रा मेमरीज, बाणेर रस्ता), राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, ह्रषिकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस (तिघे रा. नवी पेठ), विद्यानंद अविनाश पुराणिक (रा. इंदूर, मध्यप्रदेश), जयश्री संजय एकबोटे (रा. कुलाबा, मुंबई), शीतल किसनचंद तेजवानी आणि अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीचा संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील अशी गुन्हा दाखल झालेल्याची नावे आहेत.येवले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यास जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी विरोध केला. या जमिनीबाबत तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी दोन वेळा रीग्रांटचा अर्ज नामंजूर केला होता. या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीने उच्च न्यायालयात वतनदारांच्या वतीने केलेली रीट याचिका फेटाळली असताना अमेडिया कंपनीच्या पत्रावरून बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाला जमीन खाली करण्याचे निर्देश येवले यांनी दिले. व्यावसायिकांशी संगनमत करून शासनाच्या जमिनीची विल्हेवाट लावली. यातून त्याचा हेतू दिसून येतो. या गुन्ह्यात येवले हा प्रमुख आरोपी असून, त्याच्या पुढाकाराने व सहकार्यानेच हा गुन्हा घडला आहे, असा युक्तिवाद बोंबटकर यांनी केला. येवलेच्या वतीने ॲड. हर्षद निंबाळकर यांनी बाजू मांडली. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय वाघमारे करत आहेत.
