प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील सरकारी जमीन परस्पर पार्थ पवारांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारी फसवणूक केल्याप्रकरणी मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीचा जामीन अर्ज पौड न्यायालयाने फेटाळला. हा केवळ मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरीचा प्रकार नसून, राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान करण्यासाठी आरोपींनी जाणीवपूर्वक रचलेला कट असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. या प्रकरणी शीतल तेजवानीसह अमेडियाचा संचालक दिग्विजय पाटील, तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. न्यायालयीन कोठडीतील तेजवानीने जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला. मुंढवातील जमीन सरकरची नसून तिच्या वतनदारांनी भोगवटा किंमत भरून त्यावर हक्क प्राप्त केला. त्यांची कुलमुखत्यारधारक म्हणून तेजवानीने व्यवहार केला असून, मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी खरेदीदार अमेडियाची आहे. तेजवानी या महिला व एकल पालक असून, तिला विविध आजार असल्याचा युक्तिवाद तेजवानीच्या वकिलांनी केला. त्याला सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी विरोध करत यात सरकारची फसवणूक झाल्याने आरोपींच्या बँक खात्यांची पडताळणी आणि साक्षीदारांची तपासणी सुरू आहे. त्यामुळे आरोपीला जामीन मिळाल्यास ती साक्षीदारांवर प्रभाव टाकून महसूल नोंदीमध्ये फेरफार करण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने तेजवानीचा जामीन अर्ज फेटाळला.
