नवी दिल्ली : उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी आणि भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेली तुरुंगवासाची शिक्षा निलंबित करण्याच्या आणि जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत दोन वकिलांनी विशेष परवानगी याचिका (एसएलपी) दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड संजीव मल्होत्रा यांच्यामार्फत अंजले पटेल आणि पूजा शिल्पकार या दोन वकिलांनी, २०१७ च्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सेंगरची तुरुंगवासाची शिक्षा निलंबित करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २३ डिसेंबरच्या आदेशामुळे व्यथित होऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करून तुरुंगवासाची शिक्षा निलंबनाचा आदेश रद्द करण्याची आणि जामीन तात्काळ रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, कारण उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार आणि मानक कार्यप्रणालीनुसार सूचीबद्ध केले जाऊ शकते. याचिकाकर्त्या पटेल आणि शिल्पकार या दोघी सेंगरच्या अटक आणि शिक्षेशी संबंधित खटल्यातील पक्षकार नव्हत्या. २३ डिसेंबरच्या आदेशात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा निलंबित करून, हालचालींवर निर्बंध आणि नियमित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्यासह कठोर अटींवर त्याला जामीन मंजूर केला होता. न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने सेंगरला १५ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या दिल्लीस्थित तीन जामीनदारांच्या हमीवर जामीन देण्याचे निर्देश दिले. त्याला दिल्लीतच राहण्यास, दर आठवड्याला पोलिसांना अहवाल देण्यास आणि आपला पासपोर्ट जमा करण्यासही सांगण्यात आले आहे. आपल्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने सेंगरच्या बाजूने शिक्षेला स्थगिती देण्याचा आणि जामीन मंजूर करण्याचा अर्ज स्वीकारणे आणि त्याला परवानगी देणे हे अन्यायकारक होते, विशेषतः जेव्हा कनिष्ठ न्यायालयाने, रेकॉर्डवरील संपूर्ण पुराव्याचा विचार करून, केवळ जन्मठेपेची शिक्षाच सुनावली नव्हती, तर आरोपीने जन्मभर तुरुंगात राहावे असेही निर्देश दिले होते.
