Ashok Kharat Case – नाशिक येथील भोंदू बाबा अशोक खरात याचे आक्षेपार्ह फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी अटकेत असलेले शिरूरचे राजकीय नेते राजेंद्र जासूद यांना न्यायालयाने तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणी २९ डिसेंबर २०२५ रोजी वावी पोलीस ठाण्यात दिनेश परब आणि राजेंद्र जासूद यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायालय, नाशिक रोड यांनी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जासूद यांना काही कडक अटी आणि शर्तींच्या आधारावर हा जामीन दिला आहे. नाशिकचा हा भोंदू बाबा सध्या राज्यात चर्चेचा विषय ठरला असून, त्याच्यावर आतापर्यंत विविध पोलीस स्टेशनमध्ये सात गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणाचा तपास करत असताना रोज धक्कादायक खुलासे होत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही २४ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली आहे. खरात याच्या संपर्कात राज्यातील अनेक बडे राजकीय नेते, आमदार आणि मंत्री असल्याचेही तपासात समोर येत आहे. दुसरीकडे, राजेंद्र जासूद यांच्या समर्थकांनी सोशल मीडियावर मोहीम उघडली असून, जासूद यांनी भोंदू बाबाचे बिंग फोडल्यामुळे त्यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, जासूद यांच्याकडे असणारे आक्षेपार्ह व्हिडिओ त्यांनी पोलिसांना का दिले नाहीत, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात असून शिरूर तालुक्यात या प्रकरणावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना खालील अटी घातल्या आहेत: -प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार सकाळी १० ते दुपारी १२ दरम्यान पोलीस स्टेशनला हजेरी लावणे अनिवार्य आहे. -फिर्यादी, साक्षीदार किंवा संबंधित व्यक्तींशी कोणताही संपर्क साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे. -पुराव्याशी छेडछाड करू नये आणि तपासात पूर्ण सहकार्य करावे. -स्वतःचा सक्रिय मोबाईल नंबर द्यावा आणि त्यात बदल झाल्यास तात्काळ कळवावे. -पासपोर्ट असल्यास आठवडभरात जमा करावा, अन्यथा त्याबाबतचे शपथपत्र सादर करावे. -गुन्ह्याशी संबंधित कोणतीही कृती पुन्हा करू नये. -आपला कायमस्वरूपी पत्ता द्यावा आणि त्यात बदल झाल्यास न्यायालयाला सूचित करावे. -तीन जवळच्या रक्त नातेवाईकांचे पत्ते आणि सविस्तर तपशील सादर करावा. -न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. -प्रकरणाच्या प्रत्येक तारखेला न्यायालयात हजर राहणे बंधनकारक आहे. -या अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन तात्काळ रद्द केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
