प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राइजेस या कंपनीला मुंढवा येथील शासकीय जमिनीवर जिल्हा उद्योग केंद्राने आयटी कंपनीसाठी दिलेले इरादा पत्र उद्योग संचालनालयाने रद्द केले आहे. याच इरादा पत्राच्या आधारे मुद्रांक शुल्कात पाच टक्के सवलत घेणे अपेक्षित असताना दस्त नोंदणीवेळी संपूर्ण सात टक्के सवलत घेण्यात आली. आता संचालनालयाने हे इरादा पत्रच रद्द केल्याने मुद्रांक शुल्कातील सवलत आपोआपच रद्द झाली आहे. त्यामुळे अमेडियाला हे २१ कोटी रुपये भरावेच लागणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यातील जमिनीच्या दस्त नोंदणी करताना अमेडिया कंपनीने जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेले इरादा पत्र सादर करून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली. प्रत्यक्षात सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यापैकी या इरादा पत्रानुसार ५ टक्के सवलत मिळते. उर्वरित २ टक्के शुल्क भरावेच लागते. मात्र, खरेदीखतावेळी संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुख्यत्यारधारक शीतल तेजवानी, तसेच सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणाची राज्य सरकारकडून चौकशी सुरू आहे.या प्रकरणाने उद्योग संचालनालयाच्या कारभारावरही प्रश्न उभा राहिला आहे. डेटा सेंटर उभारण्यास चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या विविध सवलती आहेत. त्यासाठी उद्योग संचालनालयाकडे अर्ज करावा लागतो. या अर्जासोबत जमिनीचा सातबारा उतारा, मोजणीपासून ते त्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटरचा प्रारूप बांधकाम आराखडा आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यांची तपासणी आणि छाननी करून मगच विभागाकडून इरादा आणि पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाते. अमेडिया कंपनीने हे प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाकडे सादर केले होते. केवळ दोन दिवसांत संचालनालयाने कंपनीला इरादा पत्र दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात उद्योग संचालनालय अडचणीत आले होते. आता इरादा पत्रच संचालनालयाने रद्द केले आहे. तर सक्तीने वसुली याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला बजावलेल्या नोटिशींच्या सुनावणीवर कंपनीला २१ कोटी रुपये भरण्यासाठी अंतिम नोटीस बजावली आहे. त्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत ११ फेब्रुवारीपर्यंत आहे. या मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसुली केली जाणार आहे.
