नवी दिल्ली – अमेरिकेतील व्हर्जीनिया येथील कॉलेजने जारी केलेल्या एड डेटानुसार चीनने 2000 ते 2023 या कालावधीत जगातील 80% देशांना दोन लाख कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. विशेष म्हणजे याचा सर्वात जास्त फायदा अमेरिकेतील कंपन्यांना झाला असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. चीनने विविध देशांना या कालावधीत दिलेल्या कर्जामध्ये अमेरिकेला दिलेल्या कर्जाचा वाटा 9% इतका भरतो. चीनमधील बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांनी अमेरिकेतील 2,500 प्रकल्पांना प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षरीत्या कर्ज पुरवठा केला आहे. चीनची आर्थिक ताकद इतकी वाढली आहे की, आता जगातील जवळजवळ 200 देश चीनचे कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात विविध देशांवरील चीनचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात येत आहे. चीनच्या कंपन्यांनी इतर देशातील कंपन्यांना किंवा प्रकल्पांना जो कर्ज पुरवठा केला आहे, त्यातील केवळ सहा टक्के कर्ज हे कमी व्याजदरावर दिलेले आहे. तर इतर सर्व कर्ज हे व्यवसायिक पातळीवरील व्याजदरावर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कालावधीत चीनमधील वित्तीय कंपन्यांना व्याजातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळाली आहे. चीनच्या कंपन्यांनी कर्ज देताना फारसा भेदभाव केला असल्याचे दिसून येत नाही. एकूण कर्जापैकी 47% कर्ज हे गरीब देशांना दिले आहे.तर 43 टक्के कर्ज हे अमेरिकेसारख्या विकसित देशांना दिले आहे. 2015 नंतर चीन जगातील विविध देशांना कर्ज देणारा सर्वात मोठा देश ठरला आहे. विकसित देश चीनच्या कितीतरी मागे पडले असल्याचे दिसून येते. जगातील सर्वच खंडातील देशांना चीनने या कालावधीत कर्ज दिले आहे. त्यामध्ये आशिया खंडातील देश, आफ्रिका खंडातील देश, दक्षिण अमेरिकेतील देश, त्याचबरोबर अमेरिकेसारख्या सधन देशाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे चीनकडून ज्या देशांनी कर्ज घेतले आहे त्या देशांनी चीन बरोबर संघर्षाचा पवित्रा टाळला आहे. कारण आपल्या देशातील जनतेचे जीवनमान सुधारण्यासाठी लागणार्या प्रकल्पात चीनची गुंतवणूक आवश्यक आहे. अमेरिकेनेही चीन विरोधात प्रत्यक्षात चीनविरोधात कडक पावले उचललेले नाहीत. या अहवालातील आकडेवारीनुसार आता चीन अधिक परतावा देणार्या विकसित देशांना अधिक कर्ज देत आहे. तर गरीब देशांना कमी कर्ज देत आहे. 2000 मध्ये चीनने विकसित देशांना एकूण कर्जापैकी 11 टक्के कर्ज दिले होते. आता हे प्रमाण 2023 मध्ये वाढून 75 टक्के वर गेले आहे.
