नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध आणि टॅरिफ (शुल्क) मुद्द्यांवरून तणाव निर्माण झालेला असतानाच, परराष्ट्र मंत्रालयाने एक महत्त्वाची माहिती समोर आणली आहे. २०२५ या वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात तब्बल आठ वेळा संवाद झाला असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकन वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक यांनी केलेल्या दाव्याला भारताने या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. काय होता अमेरिकन मंत्र्याचा दावा? अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक यांनी असा दावा केला होता की, पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना फोन केला नाही, त्यामुळे भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराची (FTA) चर्चा थांबली आहे. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की, दोन्ही नेत्यांमध्ये सातत्याने संवाद सुरू असून गेल्या वर्षभरात ८ वेळा त्यांच्यात चर्चा झाली आहे. यामुळे अमेरिकन मंत्र्यांचा दावा फोल ठरला आहे. ५०० टक्के टॅरिफच्या धमकीवर भारताचे चोख प्रत्युत्तर रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के टॅरिफ लावणारे विधेयक अमेरिकेने मंजूर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारत सरकारने म्हटले आहे की, “बदलत्या जागतिक बाजारपेठेत आपल्या १.४ अब्ज जनतेला परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा (इंधन) उपलब्ध करून देणे ही आमची प्राथमिकता आहे. आम्ही आमच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजांनुसार विविध स्रोतांकडून स्वस्त इंधन घेण्यास बांधील आहोत.” अमेरिका या घडामोडींकडे कसे पाहते, यावर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या स्थितीवर चिंता यावेळी परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशातील परिस्थितीवरही भाष्य केले. बांगलादेशात अल्पसंख्याक, त्यांची घरे आणि व्यवसायांवर कट्टरपंथीयांकडून होणारे हल्ले हा एक ‘चिंतेचा पॅटर्न’ बनला असल्याचे भारताने म्हटले आहे. “अशा जातीय घटनांकडे वैयक्तिक शत्रुत्व किंवा राजकीय मतभेद म्हणून दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. अशा प्रकरणांत कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे,” असे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्रालयाने केले.
