मुंबई : पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळा प्रकरणात फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) घोषित करण्याची प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करणारी त्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. बेल्जियममधील अटक आणि भारतीय अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेचा हवाला देत चोक्सीने दाखल केलेली अशीच एक याचिका नोव्हेंबरमध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष न्यायालयाने फेटाळली होती. चोक्सीने नवीन अर्जात त्याला एफईओ घोषित करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेला फेटाळण्याची मागणी केली होती. कंपनी कायद्यानुसार, जेव्हा गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (एसएफआयओ) त्याच आरोपांची चौकशी करत असेल, तेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणा आपली कारवाई पुढे चालू ठेवू शकत नाही, असा युक्तिवाद चोक्सीने केला होता. परंतु, विशेष सरकारी वकील कविता पाटील यांनी ईडीच्या वतीने सांगितले की, कंपनी कायद्याच्या कलम २१२ (२) अंतर्गत नमूद केलेली बंदी केवळ त्या विशिष्ट कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांपुरतीच मर्यादित आहे. इतर कायद्यांखालील गुन्ह्यांसाठी कारवाई करण्यास अशी कोणतीही अडचण नाही, असे पाटील म्हणाल्या. शिवाय, मागील याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला अद्याप वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले गेले नसल्याने, तो आदेश अंतिम झाला आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. चोक्सीने केवळ कारवाईला विलंब लावण्यासाठीच हा नवीन अर्ज दाखल केला आहे, असा आरोप सरकारी वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद मान्य करत न्यायाधीश ए. व्ही. गुजराती यांनी सोमवारी चोक्सीची याचिका फेटाळून लावली. एसएफआयओचा तपास हा फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) कायद्यांतर्गत ईडीच्या अर्जावर कारवाई करण्यासाठी अडथळा ठरणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. एफईओ कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या गुन्ह्यासाठी अटक वॉरंट जारी केले असल्यास आणि ती व्यक्ती देश सोडून गेली असून परत येण्यास नकार देत असल्यास, त्या व्यक्तीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले जाऊ शकते. एकदा आरोपीला एफईओ घोषित केल्यावर, तपास यंत्रणा त्याची मालमत्ता जप्त करू शकते. मेहुल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी हे या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत, ज्याचा तपास सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) दोन्ही करत आहेत.
