India-US Agreement : भारत आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांनी परस्परांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या अंतरिम व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात गेल्या वर्षी झालेल्या द्विपक्षीय व्यापार चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर हा टप्पा गाठण्यात आला असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंधांना आता नवी गती मिळणार आहे. या करारामुळे केवळ व्यापारातील अडथळे दूर होणार नाहीत, तर पुरवठा साखळी अधिक बळकट होऊन दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या नव्या करारानुसार, भारत अमेरिकेतील औद्योगिक वस्तू आणि प्रामुख्याने कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करणार आहे. तर दुसरीकडे, अमेरिकेनेही भारतीय वस्तूंसाठी आपले दरवाजे उघडे केले आहेत. प्रमुख मुद्दे व्यापारातील ‘टॅरिफ वॉर’ला पूर्णविरामः या करारांतर्गत दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क (टॅरिफ) कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताची भूमिका: भारत अमेरिकेतील औद्योगिक वस्तूंसह कृषी उत्पादने, सुका मेवा, ताजी फळे, सोयाबीन तेल, मद्य आणि ‘डिस्टिलर्स ग्रेन्स’ (पशुखाद्य) यांवरील शुल्क कमी करेल. अमेरिका भारतीय जेनेरिक औषधे, रत्ने-हिरे आणि विमानांच्या सुट्या भागांवरील अतिरिक्त शुल्क हटवणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला दिलासाः अमेरिकेने यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव स्टील, ॲल्युमिनियम आणि तांब्यावर जे निर्बंध लादले होते, त्यातून भारतीय विमान उद्योगाला सवलत मिळणार आहे. तसेच, भारतीय वाहन उद्योगाला अमेरिकन बाजारपेठेत ‘कोटा’ पद्धतीनुसार विशेष प्राधान्य दिले जाईल. तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूकः या कराराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे भारताने दिलेले ५०० अब्ज डॉलर्सच्या खरेदीचे आश्वासन. पुढील ५ वर्षांत भारत अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने, विमाने, मौल्यवान धातू, तांत्रिक उत्पादने आणि कोकिंग कोल खरेदी करेल.दोन्ही देश ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग युनिट्स आणि डेटा सेंटर्ससाठी लागणाऱ्या साहित्याचा व्यापार वाढवणार आहेत. डिजिटल व्यापारातील अडथळे दूर करून एक पारदर्शक व्यवस्था उभारण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे. बिगर-टॅरिफ अडथळे दूर होणारः 1. वैद्यकीय उपकरणे: अमेरिकन वैद्यकीय उपकरणांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली होईल. 2. आयसीटी : माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान वस्तूंच्या आयातीवरील निर्बंध शिथिल केले जातील. 3. प्रमाणिकरण: दोन्ही देश एकमेकांच्या तांत्रिक मानकांना मान्यता देण्यासाठी चर्चा करतील, जेणेकरून मालाची ने-आण सुलभ होईल. आर्थिक सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीः चीनसारख्या तिसऱ्या देशांच्या अयोग्य व्यापार धोरणांचा सामना करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका ‘आर्थिक सुरक्षा आराखडा’ मजबूत करणार आहेत. यामध्ये निर्यात नियंत्रण आणि गुंतवणूक पुनरावलोकनावर दोन्ही देश एकमेकांना सहकार्य करतील. महत्त्वाचे : जर भविष्यात एखाद्या देशाने आपल्या आयात शुल्कात बदल केला, तर दुसऱ्या देशालाही आपल्या वचनबद्धतेत बदल करण्याचा अधिकार असेल. पुढचे पाऊल: हा अंतरिम करार म्हणजे पूर्ण विकसित ‘द्विपक्षीय व्यापार करारा’ची (BTA) पहिली पायरी आहे. दोन्ही देश आता हा आराखडा त्वरित लागू करून अंतिम कराराच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारत आणि अमेरिका यांची युती अधिक शक्तिशाली होणार आहे.
