वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिका (IND Vs USA) यांच्यातील संभाव्य मोठ्या व्यापारी करारावर आता नवीन वादळ निर्माण झाले आहे. अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी एका पॉडकास्टमध्ये केलेल्या खुलाशाने जागतिक राजकीय आणि व्यापारी वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. लुटनिक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन केला असता तर डिसेंबर २०२५ पर्यंत दोन्ही देशांमध्ये एक मोठा व्यापारी करार निश्चित झाला असता. लुटनिक यांचे मुख्य वक्तव्य पॉडकास्टमध्ये बोलताना हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले, “संपूर्ण डील सेट झाली होती. सर्व गोष्टी सुरळीत होत्या. पण डोनाल्ड ट्रम्प हे स्वतःच अशा डीलवर अंतिम निर्णय घेतात. त्यामुळे त्यांना अपेक्षा होती की मोदी स्वतः त्यांना फोन करतील आणि करारावर शिक्कामोर्तब करतील. मात्र मोदींनी फोनच केला नाही.” ते पुढे म्हणाले, “ट्रम्प यांना जगभरात ‘मी मोदींशी बोललो आणि डील फायनल केली’ अशी बढाई मारण्याची संधी हवी होती. ती संधी न मिळाल्याने ते दुखावले. त्यानंतर अमेरिकेने भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे, अशी चर्चा आहे.” कराराचे काय झाले? लुटनिक यांच्या मते, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी कराराच्या बोलण्या अत्यंत प्रगत अवस्थेत होत्या. भारताने अमेरिकेवर लावलेल्या टॅरिफनंतर दोन्ही देशांनी परस्पर हिताचे मुद्दे सोडवण्यासाठी चर्चा केली होती. सर्व गोष्टी ठरल्यास डिसेंबर २०२५ मध्ये हा करार अंतिम होणार होता. मात्र करार फायनल होण्यापूर्वीच अमेरिकेने त्यात काही बदल केले. भारताने यावर आक्षेप घेतला आणि म्हटले की, “तुम्ही आधी ठरलेल्या गोष्टींवर सहमत झालात, आता बदल का?” लुटनिक यांनीही हे मान्य केले की, “तेव्हा त्या गोष्टी ठरल्या होत्या, पण आता नाहीत.” याच काळात अमेरिकेने इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनाम यांच्याशी वेगवेगळे व्यापारी करार केले, ज्यामुळे भारताशी चर्चा अधिक गुंतागुंतीची झाली. मोदींनी फोन का केला नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांना फोन न करण्यामागे एक सावध आणि रणनीतिक विचार असल्याचे मानले जात आहे. ट्रम्प यांचा आधीचा राजकीय रेकॉर्ड पाहता ते अनेकदा घाईघाईत निर्णय घेतात आणि नंतर त्यात बदल करतात. जपान आणि ब्रिटनसारख्या देशांना याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला आहे. विश्लेषकांचे मत आहे की, मोदींनी ट्रम्प यांना अशी कोणतीही संधी देऊन त्यांना भारतावर दबाव टाकण्याची किंवा करारात एकतर्फी फायदे मिळवण्याची परिस्थिती निर्माण करायची नव्हती. फोन करून करार फायनल करण्याऐवजी भारताने आपली भूमिका अधिक मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला असावा, अशी चर्चा आहे. सध्याची परिस्थिती या वक्तव्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर नवीन प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एकीकडे अमेरिका भारतावर उच्च टॅरिफ लावण्याची धमकी देत आहे, तर दुसरीकडे दोन्ही देशांमधील व्यापारी चर्चा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे भारताने आपली रणनीती अधिक सावधगिरीने आखावी लागणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या प्रकरणाने आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वैयक्तिक संबंध आणि राजकीय इगो यांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
