Editorial : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे लाखो भारतीय अडकले (Editorial) आहेतच, मात्र देशांतर्गतही इंधन संकट वाढत जाण्याची चाहूल लागली आहे. सर्व भारतीयांचे संरक्षण केले जाईल अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा आत्मनिर्भरता या मुद्द्यावर भर दिला आहे. तेल आणि गॅसच्या संदर्भातील स्थिती सामान्य असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो आहे. तथापि, त्यावर पूर्ण विश्वास ठेवावा अशी स्थिती नाही. विशेषत: व्यावसायिक वापरासाठीच्या गॅसचा पुरवठा एकतर अत्यंत नगण्य झाला आहे किंवा ठप्प झाला आहे. विविध बाजूंनी होणारा खर्या-खोट्या बातम्यांचा मारा आणि युद्ध थांबण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नसल्यामुळे कदाचित परिस्थिती हाताबाहेर तर जाणार नाही ना अशी शंका डोकावू लागली आहे. त्याचा परिणाम अर्थातच दबाव वाढण्यात होतो आहे. खाडी युद्धात अडकलेल्या कोणत्याही भारतीयाला वार्यावर सोडले जाणार नाही असे म्हणणार्या सरकारवर विश्वास आहे व सरकार ते कर्तव्य चोख बजावेलही याबाबत शंका नाही. Narendra Modi प्रश्न आहे तो आता देशांतर्गत जी समस्या निर्माण होणार आहे विशेषत: स्वयंपाकाच्या गॅसची त्याबाबत सरकार काय करू शकणार आहे याचा. केवळ बोलून अथवा सांगून अथवा दिलासा देऊन संपवता येण्यासारखा हा विषय नाही याची सरकारलाही कल्पना आहे. दिवसागणिक युद्धाच्या वातावरणामुळे जी अनिश्चितता वाढत चालली आहे त्याची छाया आता केवळ सरकारमधील लोकांच्याच नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्याही चेहर्यावर उमटताना दिसते आहे. संघर्ष लवकरच मिटला नाही आणि इंधनपुरवठ्याची साखळी पूर्ववत सुरू झाली नाही तर काय ही ती चिंता आहे. तसे झालेच तर पर्यायी व्यवस्था आणि उपाय काय आहेत हे अजुनही अनुत्तरित आहे. देशात कशाचीच कमतरता नसल्याचे सांगण्यात येते आहे. पण बहुतेक महानगरांमधील चित्र पुरेसे बोलके आहे. अनेक ठिकाणी व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा थांबला आहे. त्यांच्याकडे जी तजवीज होती त्यावर त्यांनी आजपर्यंतचे म्हणजे आठ- दहा दिवस ढकलले. पुढे काय हा प्रश्न हॉटेल व्यावसायिकांसमोर आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. रशियाकडून तीन कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले गेले आहे. अर्थात या मागच्या आठवड्यातील घडामोडी आहेत. त्यानंतर तीन जहाजे भारताच्या गुजरातमध्ये दाखल झाली असली तरी हे फार आश्वासक असल्याचे आज म्हणता येऊ शकत नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे अन्य मार्गानेही तेल मागवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. इतरही धावपळ सुरू असली तरी एक गोष्ट समजण्यासारखी आहे की युद्धाची व्याप्ती ज्या प्रमाणात वाढली आहे त्याचा प्रभाव कुठल्या न कुठल्या स्वरूपात पडणार आहेच व त्याची झळही सोसावी लागणार आहे. भारतासारखे जे देश आपल्या गरजेच्या 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त आयातीवरच अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी हा परीक्षेचाच काळ आहे. आता आत्मनिर्भर होण्याच्या केवळ चर्चा करून भागणार नाही, तर भविष्यासाठी तजवीज करण्याकरता पुढाकारही घ्यावा लागेल. सरकार खुलेपणाने मान्य करत नसले अथवा करू शकत नसले तरी चिंतेच्या रेषा चेहर्यावर दिसू लागल्या आहेत. केंद्राच्या सूचनेनुसार शुद्धीकरण प्रकल्प आपल्या पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत. असे असूनही गॅसचे संकट आवाक्यात अथवा आटोक्यात आलेले नाही. संकटात पोळले जाणार्यांचा जसा एक वर्ग असतो तसा त्याच काळात आपली पोळी भाजणार्यांचाही म्हणजे संकटाचाही व्यापार करणारा एक वर्ग असतो. अनिश्चिततेच्या काळात त्यांचे फावतेच. पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी आवश्यक नियम लागू केले गेले आहेत. तथापि, ठिकठिकाणी छापेही टाकले जात आहेत व मोठ्या प्रमाणावर सिलिंडर जप्त होताना दिसत आहेत. याचाच अर्थ काळाबाजार सुरू आहे व त्याला रोखण्यात यश आले नाही किंवा तो करणार्यांना अद्याप जरब बसलेली नाही. लहान हॉटेल्स, ढाबे, छोटे स्टॉल अगदी क्वचितच सुरू दिसत आहेत किंवा मेनू बदलून सुरू ठेवले जात आहेत. यामुळे केवळ खवय्यांची गैरसोय होईल व त्यांनी काही दिवस जिभेचे चोचले थांबवावे असे म्हणून हा विषय फेटाळता येत नाही त्याचे कारण हॉटेल व्यवसायाशी निगडीत लाखो लोक आणि त्यांचे कुटुंब आहेत व ते पोळले जात आहेत. ज्यांचा पूर्ण वेळ रोजगारच हा आहे त्यांच्या रोजगारावर तर संकट आहेच, उपासमारीचे संकटही त्यांच्यासमोर आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष संपला असा सकारात्मक विचार करायचा झाल्यास सगळे पूर्वपदावर येण्यास काही काळ लागू शकतो. इराणने केवळ होर्मुझचा मार्ग खुला केला किंवा त्यांना करावा लागला तरी सगळे तिथेच संपत नाही. तर ज्या ठिकाणाहून माल आणला जातो आहे तेथे नेमके किती नुकसान झाले आहे व त्यातून बाहेर पडायला त्यांना किती वेळ लागेल यावरही बर्याच गोष्टी अवलंबून असतील. अशा अनिश्चित भविष्याच्या भरवशावर भारतासारखा देश आपल्या गॅस कनेक्शन धारकांना सोडू शकत नाही. सध्या सरकारला पीएनजीत आशेचा किरण दिसतो आहे. राज्यांनी पीएनजीचा वापर वाढवावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जातेय. त्याकरताही पीएनजीशी संबंधित पायाभूत सुविधा बळकट कराव्या लागतील. लहान शहरांमधील कनेक्शन वाढवावे लागतील. दबाव आहे, मात्र त्याचा सामना करत आता भविष्याचा विचार करत मार्गही काढावे लागतील.
