Editorial : इराण विरुद्धचे युद्ध सुरू होऊन आता 18 दिवस होऊन गेले आहेत. अजूनही हे युद्ध संपण्याची (Editorial) कुठलीही शक्यता नजरेच्या टप्प्यात आलेली दिसत नाही. या युद्धाशी ज्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही असे अनेक देश या युद्धामुळे नाहक अडचणीत आल्याचे सध्याचे चित्र आहे. भारतासह जगातल्या अन्य देशांमध्ये गॅस आणि इंधन टंचाई भेडसावू लागली आहे. आखातातील ज्या देशांमध्ये अमेरिकेचे तळ आहेत त्या तळावर इराणने क्षेपणास्त्र हल्ले करून त्या देशांचेही मोठे नुकसान केले आहे. वास्तविक या आखाती देशांचाही इराण अमेरिका युद्धाशी (Editorial) काहीही संबंध नव्हता. या युद्धामुळे जगातली पुरवठासाखळी विस्कळीत होऊ लागली आहे, विमान वाहतूक, जहाज वाहतूक खंडित झाली आहे. हे युद्ध आता कधी संपणार याकडे सगळे जग डोळे लावून बसलेले आहे, पण अमेरिका किंवा इस्रायल अजूनही माघारीला तयार नाहीत किंवा इराणही अजून हार मानायला तयार नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या संघर्षावर तोडगा काय, असा प्रश्न आता जागतिक व्यासपीठावर उपस्थित होऊ लागला आहे. युद्धामुळे झालेले दुष्परिणाम सगळीकडेच चर्चेला आले त्यामुळे सगळीकडची वस्तुस्थिती जगातल्या सगळ्यांना समजली; पण युद्ध समाप्तीवर तोडगा काय यावर मात्र अजून कोणीही ठामपणे काहीही सांगताना दिसत नाही, किंबहुना हे युद्ध काय केल्याने थांबू शकेल याचा अजूनही अंदाज येताना दिसत नाही. इराणने शरणांगती पत्करावी अशी अमेरिका आणि इस्रायलची इच्छा आहे, पण इराण इतके प्रचंड नुकसान सोसूनही शरणागती पत्करायला तयार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या कारवाया थांबवायला अमेरिका आणि इस्रायल राजी नाही अशी आजची स्थिती आहे. त्यामुळे या संघर्षावर आता प्रभावी मध्यस्थीची गरज निर्माण झाली आहे. तथापि ही मध्यस्थी कोण करणार हा प्रश्नही अनुत्तरितच राहिला आहे. Editorial संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संघटना अशा संघर्षाच्या विषयावर प्रभावी मध्यस्थी करू शकतात, पण आमच्या संघटनेची आता तेवढी ताकद राहिलेली नाही असे स्पष्ट वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सरचिटणीसांनीच केले आहे. जिथे संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेच हात टेकले तेथे बाकी जगातल्या छोट्या मोठ्या संघटनांचे काय चालणार? जी20, जी8, नाटो, ब्रिक्स, आसियान, ओपेक अशा वेगवेगळ्या संघटना जगात कार्यरत आहेत; पण या सगळ्या संघटना सध्या या केवळ मूकदर्शक बनून राहिल्या आहेत. त्याचे एक मुख्य कारण असे की या सगळ्या संघटनांवर अमेरिकेचे एकतर्फी वर्चस्व आहे, त्यामुळे अमेरिकेला शहाणपणा शिकवण्याचे धाडस यापैकी कुठल्याही संघटनेत नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय यात काही भूमिका बजावू शकते का? याची चाचपणी करण्याची गरज काही जागतिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती, पण त्यातूनही ठोस उत्तर मिळत नाही. आता खरं म्हणजे मुख्य मुद्दा असा आहे की जे देश प्रत्यक्ष या युद्धात उतरले आहेत त्यांनासुद्धा हे युद्ध नकोसे झाले आहे. त्यांनाही हे युद्ध जितक्या लवकर थांबेल ते हवे आहे, पण केवळ पहिल्यांदा माघार कोण घेणार या कळीच्या मुद्द्यावर हा संघर्ष येऊन ठेपला आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी माघार घेणे अपेक्षित आहे पण त्यातून त्यांच्या इभ्रतीला धक्का पोहोचणार असल्याने माघारीच्या हालचाली त्यांच्याकडून होणार नाहीत. इतके प्रचंड नुकसान सोसल्यानंतर आणि आपल्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्याचे या युद्धात बलिदान पडल्यानंतरही इराणची खुमखुमी अजून संपलेली नाही. त्यांनाही हे युद्ध तातडीने बंद झाले तर हवेच आहे, पण इस्रायल पुढे माघार कशी घ्यायची हा त्यांच्या पुढचा प्रश्न आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, खरं म्हणजे भारतासारख्या एका जबाबदार देशाला मध्यस्थीची चांगली भूमिका बजावण्याची संधी आहे. पण ही संधी साधण्याच्या हालचाली भारतीय नेतृत्वाकडून होताना दिसत नाहीत, किंबहुना आपले कोण ऐकणार अशी साशंकता भारतीय नेतृत्वाच्या मनात निर्माण झालेली दिसते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत सध्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या दबावाखाली आहे असे चित्र या आधीच निर्माण झाले आहे. मोदींच्या पूर्वीचा भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जबाबदारीने भूमिका पार पाडताना दिसत होता आणि भारताच्या भूमिकेला जागतिक व्यासपीठावर तेवढा मानही मिळत होता; पण आता बदलत्या भूराजकीय स्थितीत भारत तसे करू शकत नाही. हे युद्ध थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कोणी नेता यात पुढाकार घेताना का दिसत नाही हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे युद्ध आम्ही कितीही दिवस चालू शकतो अशा वल्गना अमेरिकेने केलेल्या असल्या तरी युद्धाचे दुष्परिणाम आता अमेरिकेतही दिसू लागले आहेत, तेथेही इंधनाचे भाव वाढू लागले आहेत आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला या युद्धामुळे मोठा फटका बसला आहे ही वस्तुस्थिती त्यांनाही मान्यच करावी लागत आहे. त्यामुळे आता केवळ प्रतिष्ठेसाठी हा संहार तसाच पुढे चालू ठेवण्यापेक्षा संपूर्ण जगावर उपकार म्हणून स्वतः अमेरिकेनेच आता सबुरीची भूमिका घेत मोठ्या संकटातून जगाची मुक्तता करावी अशी अपेक्षा आहे. अशी जबाबदार भूमिका अमेरिकेच्या अध्यक्षांनीच पार पाडावी. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा माणूस इतकी जबाबदारीची भूमिका (Editorial) पार पाडेल काय हाच मुख्य प्रश्न आहे.
