Editorial : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्याची घोषणा (Editorial) केली. यामध्ये पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या महत्त्वाच्या राज्यांचा समावेश असल्याने भारतीय लोकशाहीच्या व्यासपीठावर आगामी कालावधीमध्ये एका महासंघर्षाचा बिगुल वाजला आहे असे म्हणावे लागेल. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम ही राज्ये आणि पुद्दुचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभासाठी पुढील महिन्यात मतदान होणार आहे. या राज्यांमधील विद्यमान परिस्थिती बघता (Editorial) आसाम आणि पुद्दुचेरी येथे भाजपाची किंवा एनडीएची सत्ता आहे. बाकी तीन राज्यांमध्ये भाजपाला अद्यापही सत्तेमध्ये शिरकाव करता आलेला नाही. गेल्या काही कालावधीपासून भाजपाचे नेते जाणीवपूर्वक या राज्यांमध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. साहजिकच ज्या राज्यात भाजपाची सत्ता नाही तेथे होणारी ही निवडणूक एक मोठा राजकीय संघर्ष ठरणार आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये ज्या प्रकारे संघर्ष सुरू आहे त्याचा शेवटचा अध्याय म्हणजे ही निवडणूक ठरणार आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला पुरून उरलेल्या एकमेव मुख्यमंत्री म्हणूनच ममता बॅनर्जी यांच्याकडे पहावे लागते. बंगालमधील सत्ता आपल्या हातातून कोणत्याही प्रकारे जाऊ द्यायची नाही याच एका दिशेने ममता बॅनर्जी यांचे सर्व निर्णय होत असतात. गेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने चांगली कामगिरी केली होती. 70 पेक्षा जास्त आमदार भाजपाने विधानसभेत पाठवले होते. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्येसुद्धा भाजपने लक्षणीय कामगिरी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर भाजपाला या राज्यामध्ये आता सत्ता मिळवण्याबाबत थोडी अशा वाटत आहे. भाजप नेहमीच निवडणुकीच्या मोडमध्ये असल्यामुळे गेल्या दोन ते अडीच वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी बंगालमध्ये लक्ष केंद्रित केले आणि ममता बॅनर्जी यांनाही विविध कारणांनी लक्ष्य केले होते. आता तर निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे निवडणुकीच्या प्रचार काळातही हा संघर्ष टिपेला पोचण्याचे संकेत मिळत आहेत. दुर्दैवाने या राज्यामध्ये ज्या दोन पक्षांनी दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली ते कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेस हे मात्र उपेक्षित पद्धतीने आपले राजकारण करत आहेत. या निवडणुकीमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्येच प्रमुख लढत होणार आहे हे उघड आहे. तशीच काहीशी परिस्थिती तामिळनाडूमध्येसुद्धा आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे नेते स्टॅलिन यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी गेल्या काही कालावधीमध्ये सोडलेली नाही. भाजपाला या राज्यामध्ये (Editorial) कधीच यश मिळाले नाही. फक्त जेव्हा जेव्हा त्यांनी कोणाबरोबर युती केली तेव्हाच त्यांना यश बघता आले. यावेळी अण्णाद्रमुक या पक्षासोबत त्यांची युती आहे. पण जयललिता यांचे निधन झाल्यानंतर या पक्षाची शक्ती कमी झाली आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी जनतेला आवडेल असा राज्यकारभार करून आपण पुन्हा सत्तेवर येऊ याची खात्री दिली आहे. Editorial अर्थात, तामिळनाडूच्या नवीन राजकीय चित्राप्रमाणे विजय थलपती या सुपरस्टार अभिनेत्याचा नवीन राजकीय पक्ष काय करामत करतो हेसुद्धा पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. द्रमुक आणि अद्रमुक या दोन प्रमुख पक्षांना अलटून पालटून सत्ता देण्याचा नेहमीच तामिळनाडू जनतेचा कल असतो. त्यात आता विजय थलपती यांच्या पक्षाची एन्ट्री झाली आहे. या राज्यामध्येसुद्धा एक मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. केरळमध्ये भाजपाचे कधीही अस्तित्व नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी यांच्यामध्येच नेहमी या राज्यामध्ये लढत होत असते. आणि ह्याच आघाड्यांना अलटून-पालटून सत्ता मिळत होती. या राज्यामध्येसुद्धा भाजपाने गेल्या काही कालावधीमध्ये जाणीवपूर्वक आपल्या कार्यकर्त्यांच्या पाया मजबूत केला आहे. बंगाल आणि तामिळनाडूप्रमाणे या राज्यांमध्येसुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर प्रमुख नेत्यांचे दौरे वाढले होते. अनेक योजनांची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली होती. त्यामागे या राज्यामध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करणे हाच एक प्रयत्न होता. आता निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे केरळची जनता भाजपाला कितपत यश देते हे पहावे लागेल. पण या राज्यात डावी लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेस यांच्यामध्येच सत्तेसाठी संघर्ष होणार हे उघड आहे. आसाम आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या दोन्ही ठिकाणी भाजपाला आव्हान निर्माण करण्याचे काम विरोधी पक्षांनी केले आहे. साहजिकच आपली सत्ता टिकवण्यासाठी या दोन राज्यांमध्येही भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. देशात सतत कोणत्या ना कोणत्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होतच असतात. ज्या पाच राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या निवडणुकींच्या निकालावरून देशाची राजकीय दिशाही स्पष्ट होणार आहे. निवडणुकीच्या पूर्वीच्या कालावधीमध्ये मतदार याद्यांचे पुनरिक्षण या विषयावरून जो संघर्ष सुरू झाला होता आणि निवडणूक आयोगाबाबत जी अविश्वासाची भावना तयार झाली होती त्याला जनता नक्की कसा प्रतिसाद देते हे या पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालावरून स्पष्ट होणार आहे. म्हणूनच हा विधानसभा निवडणुकीचा महासंघर्ष अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
