Census : गेल्या काही वर्षांतील एका सर्वात मोठ्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय मोहिमेला 1 एप्रिल 2026 पासून सुरुवात झाली आहे. तब्बल 15 वर्षांनंतर देशामध्ये जनगणनेची (Census) मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जनगणनेतून (Census) समोर येणार्या निष्कर्षांच्याच आधारे देशाचा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय चेहरा निश्चित होणार असल्याने या मोहिमेला निश्चितच महत्त्व आहे आणि समाजातील सर्व स्तरातील घटकांनी या मोहिमेला मनापासून प्रतिसाद देऊन आपली खरी माहिती नोंद करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या सुमारे दीडशे वर्षांच्या कालावधीमध्ये आतापर्यंत पंधरा वेळा जनगणना करण्यात आली असली तरी त्यापैकी आठ वेळा जनगणना ब्रिटिशांच्या कालावधीमध्ये झाली होती आणि या कालावधीमध्ये मागवण्यात आलेली माहिती ही इंग्रजांसाठी सकारात्मक किंवा पूरक अशी होती. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीनंतरच्या जनगणनेमध्ये फाळणीमुळे झालेल्या विस्थापनाचा प्रभाव दिसून येत होता. त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये जनगणनेच्या माध्यमातून भारतीय लोकांच्या गुणवत्तेचा आणि वैशिष्ट्यांचा डाटा गोळा करण्याचे प्रयत्न झाले. 2011 मध्ये सर्वात शेवटची जनगणना झाली होती. खरे तर 2021 मध्ये जनगणनेचा पुढील टप्पा सुरू होणे अपेक्षित होते. पण कोविड महामारीमुळे ते अशक्य झाल्याने 5 वर्षे उशिरा 2026 मध्ये ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी माहिती निश्चितच महत्त्वाची ठरणार आहे. आधुनिक काळाप्रमाणे या जनगणनेमध्ये विचारले जाणारे विविध 36 प्रश्न भारतीय लोकांची जीवनशैली स्पष्ट करणार आहेत. शिवाय जातीवर आधारित लोकसंख्या कशा प्रकारे विभागली गेली आहे हेसुद्धा स्पष्ट होणार आहे. आगामी कालावधीमधील भारताची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय धोरणे ठरवण्यासाठी हा डाटा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.कारण, या जनगणनेतून समोर आलेल्या माहितीच्या आधारेच धोरणे आखली जाणार आहेत. सध्या सरकारच्या पातळीवर ज्या काही योजना राबवल्या जात आहेत किंवा धोरणांची आखणी केली जात आहे त्याला पाया म्हणून 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला जात आहे. पण गेल्या 15 वर्षांच्या कालावधीमध्ये परिस्थिती खूपच बदलून गेली असल्यामुळे देशाची लोकसंख्याविषयक सद्यस्थिती कशी आहे हे समोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच जनगणनेची ही मोहीम एक महत्त्वाचे पाऊल मानावे लागेल. यावेळी प्रथमच जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यांमध्ये स्वयंगणना होणार आहे. म्हणजे भारतीय नागरिक त्यांच्या इच्छेप्रमाणे स्वतःही काही नोंदी करू शकतील आणि नंतर प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन जनगणना केली जाणार आहे. भारत हा युवा लोकसंख्येचा देश आहे हे नेहमीच बोलले जाते. तसेच भारतातील नागरीकरण वाढत चालले आहे अशा प्रकारचा दावाही केला जातो. पण हे आकडे आणि हे दावे खरे आहेत का हे या लोकसंख्येच्या निष्कर्षानंतर समोर येणार आहे. जनगणनेच्या माध्यमातून समोर येणारी माहिती निश्चितच महत्त्वाची असते. कारण, त्या आधारेच सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात. म्हणूनच स्वयंगणनेचा टप्पा असो किंवा प्रत्यक्ष अधिकारी घरोघरी येऊन जनगणना करतील तो टप्पा असो भारतीय नागरिकांनी त्यांना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची खरी आणि योग्य उत्तरे देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. जनगणनेच्या कालावधीमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांवर आधारितच धोरणाची आखणी केली जाते. त्यामुळे सरकार आपली ही खासगी माहिती का विचारत आहे या शंकेने किंवा भीतीने खोटी माहिती देण्याचा प्रयत्नही केला जाऊ नये. सरकारच्या दप्तरी चुकीची किंवा खोटी माहिती नोंदली गेली तर त्या आधारे जे धोरण ठरवले जाईल तेसुद्धा चुकीचेच ठरण्याची शक्यता असते. Census त्यामुळे भारतीय नागरिकांनी जनगणनेमध्ये सहभाग घेणे आणि या मोहिमेमध्ये स्वतःविषयी आणि स्वतःच्या कुटुंबाविषयी सत्य आणि संपूर्ण माहिती देणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य मानायला हवे. या कालावधीमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा इतरही काही माध्यमातून गैरसमज पसरवण्याचे आणि चुकीचे संदेश देण्याचे प्रयत्नही केले जातील. पण सरकारी पातळीवर जे प्रबोधन केले जात आहे आणि जनगणनेबाबत जी जाहिरातबाजी केली जात आहे त्यावर विश्वास ठेवूनच जनगणनेला सकारात्मक प्रतिसाद देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आगामी कालावधीतील धोरण निश्चितीसाठी ही जनगणना (Census) अत्यंत महत्त्वाची आहे याचा विसर सरकारी पक्ष, विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना किंवा सर्वसामान्य भारतीय नागरिक यापैकी कोणालाच पडता कामा नये. या सर्व घटकांनी या मोहिमेला मनापासून सहकार्य केले तरच एक प्रामाणिक आणि खरे माहिती संकलन होईल, ज्या आधारे योग्य प्रकारे धोरण निश्चिती केली जाईल.
