प्रभात वृत्तसेवा रांजणी ( रमेश जाधव ) – राज्याच्या ग्रामीण सत्तेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका केव्हा होणार ? हा सर्वसामान्य मतदाराला पडलेला प्रश्न आहे. खरे तर जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागातील सत्तेचा कणा समजली जाते. पाणी,रस्ते,आरोग्य, शिक्षण, महिला बालकल्याण या सगळ्या प्रश्नांची नाडी जिल्हा परिषदेच्या हातात असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर टाकणे म्हणजे ग्रामीण प्रश्नांनाही बाजूला सारण्यासारखे आहे. ग्रामीण भागातील मतदारांना, शहरांसाठी निवडणुका वेळेत पण गावांसाठी का नाही ? हा प्रश्न पडला आहे. हा प्रश्न इच्छुकांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांना देखील अस्वस्थ करणारा आहे.नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीचे निकाल येत्या काही दिवसातच जाहीर होणार आहेत. परंतु हे निकाल जाहीर होत असताना ग्रामीण राजकारणात एकच प्रश्न घुमतो आहे आणि तो म्हणजे जिल्हा परिषद निवडणुका कधी होणार ? खरे तर लोकशाहीचा गजर करायचा की कायदेशीर कारणांची ढाल पुढे करायची या युद्धात सरकार सापडले आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली अंतिम मुदत तर दुसरीकडे आरक्षणाचा गुंता या सगळ्यांच्यामध्ये राजकीय सत्ताधारी मात्र अस्वस्थ असल्याचे दिसून येते.सन 2017 साली जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकांना जवळजवळ आता आठ वर्षे उलटली आहेत. दर पाच वर्षांनी निवडणुका पार पडत असतात. परंतु एवढा कालखंड होऊनही स्थानिक स्वराज्य निवडणुका लांबणीवर पडल्याने इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. इच्छुक उमेदवारांबरोबरच सर्वसामान्य मतदाराच्या नजरादेखील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांकडे लागून राहिल्या आहेत.राज्यातील केवळ 14 जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षणाची मर्यादा स्थिर आहे. त्यामुळे नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निकालानंतर अवघ्या दोन ते तीन दिवसात संबंधित जिल्ह्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांची कसोटी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात म्हणून अनेकांना घाई आहे तर काहींना ती नकोशी वाटते. जिल्हा परिषद निवडणुकांचा धुरळा उडणार हे अटळ आहे. प्रश्न इतकाच आहे की तो धुरळा लोकशाहीचा असेल की सत्तेच्या सोयीचा. १४ जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर करून लोकशाहीचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही. उरलेल्या १८ जिल्ह्यांचे काय ? याचे ठोस उत्तर मिळणे अपेक्षित आहे. लोकशाही ही वेळ मारून नेण्याची प्रक्रिया नाही. ती वेळेत पार पाडायची जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोग तसेच राजकीय पक्षांवर अवलंबून आहे. राजकीय पक्षांची खरी कसोटी नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल हे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठीची रंगीत तालीम ठरणार हे तितकेच खरे. “जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सातत्याने पुढे ढकलत असल्याने ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांची कोंडी झाली आहे ही कोंडी सोडवायची असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर होणे अपेक्षित आहे. त्या लवकरात लवकर झाल्या तरच ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांच्या प्रलंबित असलेल्या आणि राहिलेल्या अडीअडचणी दूर होतील. – तुलसी सचिन भोर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पुणे
