निधी कसा व कुठे खर्च करायचा, यासाठी सुरू आहेत बैठकांवर बैठका

नगर  – जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना प्राप्त झालेल्या निधीपैकी तब्बल 180 कोटी रूपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. तो मार्चअखेर खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. त्यातच आता पूर्वीसारखा अखर्चित राहिलेला निधी इतर खरेदीसाठी खर्च करण्यास परवानगी नसल्याने तो मूळ कामासाठीच खर्च करावयाचा आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषद वर्तुळात हा अखर्चित निधी कसा व कुठे खर्च करावयचा याच्या नियोजनाच्या बैठकांवर बैठका सुरु आहेत.

या अखर्चित निधीचा गवगवा करण्याची कोणतीच गरज नाही. उलट हा सर्व निधी तर विकासकामांवर खर्च होईलच परत नवा निधीही आणला जाईल,अशी भूमिका जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले एकीकडे मांडत असल्या तरी तीनदा त्यांनी यासाठी पदाधिकारी,अधिकारी व विभागप्रमुखांच्या बैठका घेतल्या आहेत. आज,दि.11 मंगळवारीही याबाबत बैठक झाली. यात अखर्चित निधी कसा संपावयाचा याबाबत चर्चा झाली.

यासंदर्भात मागील आठवड्यातही जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकारी यांनी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेवून हा अखर्चित निधी मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते. प्रसंगी ज्या विभागांचा निधी खर्च होणार नाही त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचाही इशारा दिला होता.

या अखर्चित निधीमध्ये सगळ्याच विभागांच्या योजनांचा समावेश आहे. निधी उपलब्ध असतानाही केवळ प्रशासकीय पातळीवरील ढिसाळ कामकाजामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच आता हा अखर्चित निधी यापूर्वी इतर खरेदीसाठी बऱ्याच प्रमाणात वापरला जायचा मात्र शासनाच्या नव्या आदेशामुळे आता मो मार्गही बंद झाला आहे. या मुदतीत हा निधी खर्च करता आला नाही,तर हा निधी सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे. यापूर्वीही असाच निधी सरकारकडे जमा करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर आलेली आहे.

समाजकल्याणचा एक रुपयाही राहणार नाही : परहर
सर्वात अधिक अखर्चित निधी हा समाजकल्याण विभागाचा म्हणजेच 62 कोटी रूपये आहे. याबाबत समाजकल्याण विभागाचे सभापती उमेश परहर म्हणाले, या सर्व निधीच्या खर्चाचे नियोजन आमच्या विभागाने केले आहे. सन 2018-19 ची 145,तर 2019-20 ची 2436 कामे प्रलंबीत आहेत. यात रस्ता दुरूस्ती,समाजमंदिर, सार्वजनिक शौचालय आदी कामे आहेत. 28 फे ब्रुवारीला या सर्व कामांच्या आढाव्याची बैठक घेतली जाईल,असे परहर म्हणाले.