प्रभात वृत्तसेवा पुणे – वाढते नागरीकरण आणि शहरी विस्ताराचा ताण जलस्त्रोतांवर येत आहे. शहरासाठी खडकवासला आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी घेण्यात आहे. मात्र, त्याच वेळी हे पाणीही कमी पडत असून, वाढती बांधकामे तसेच औद्योगिक विस्तारामुळे विहिरी, बोअरवेलचे पाणीही मोठ्या प्रमाणात वापरले जात असून, शहराची भूजल पातळी घटत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन भूजलाचा नेमका किती व कोणत्या भागात वापर होतो याचा महापालिकेकडून अभ्यास केला जाणार आहे. त्यासाठी शहरातील वेगवेगळ्या भागातील ५ हजार बोअरवेलचे सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीत ठेवण्यात आला आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेकडे सध्या विहिरी आणि बोअरवेल्सची नेमकी संख्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे भूजलाचा किती उपसा केला जातो आणि कोणत्या भागांमध्ये जलस्तर घटत आहे, याचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण आवश्यक ठरणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. या कामासाठी सुमारे ८३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. भूजल स्त्रोतांची इन्व्हेंटरी करणार.. या प्रकल्पाअंतर्गत मोबाईल ॲप आणि वेबसाईट विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सर्वेक्षणातून शहरातील सर्व विहिरी व बोअरवेल्सची माहिती (इन्व्हेंटरी) तयार होईल, जी भविष्यातील पाणीपुरवठा व भूजल व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच, या माहितीच्या आधारे महापालिकेकडून शहरासाठी भूजल वापराचे धोरणही निश्चित केले जाणार आहे. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ककडून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे भूजल वापरात वाढ.. पुणे शहराला खडकवासला आणि भामा आसखेड धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. त्यासाठी शहरात २० ठिकाणी पंपिग स्टेशन आहेत. मात्र, हे पाणी वाढती लोकसंख्येचा आणि औद्योगिक विस्ताराचा ताण जाणवत आहे. अनेक भागांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा अपुरा असल्याने नागरिक आणि व्यावसायिक संस्था विहिरी आणि बोअरवेल्सच्या माध्यमातून भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करीत असून, पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. असे होतील फायदे – बोअरवेल्सची निश्चित संख्या समोर येईल – किती भूजल वापरले जाते कोणत्या भागांमध्ये जास्त उपसा होतो, हे स्पष्ट होईल. – निश्चित माहिती मिळाल्याने भूजल वापरावर नियोजन आणि नियंत्रण ठेवता येईल. – दुष्काळाच्या काळात कार्यरत बोअरवेल्सचा वापर पाणीपुरवठ्यासाठी करता येईल. – पातळी घटत असलेल्या भागांमध्ये जलपुनर्भरण उपाययोजना राबवता येतील. – भूजल उपलब्धतेनुसार बांधकाम परवानग्यांमध्ये सुधारणा करता येईल.
