नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील सरकारला अलाहाबाद हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतलेल्या 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्याच्या निर्णयाला अलाहबाद हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दखल करण्यात आली होती.
Allahabad High Court has stayed the state government’s decision to include 17 Other Backward Castes (OBC) in the Scheduled Castes (SC) list.
— ANI UP (@ANINewsUP) September 16, 2019
या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. “यासंबधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकार नसून हा अधिकार फक्त संसदेला असल्याचे” हायकोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान हा निर्णय घेताना सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते