मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. एकीकडे आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये ६ टक्क्यांच्या आसपास आर्थिक विकासाचा दर सांगण्यात आला असून दुसरीकडे जागतिक पटलावर आर्थिक मंदीची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आज ठाकरे गटाकडून देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत मोदी सरकारवर सडकून टीका करण्यात आली आहे. सामनातील अग्रलेखातून बुडीत कर्जाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. अग्रलेखात, “देशातील सुमारे 7 लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सुरू असून त्यातील बहुतांश कंपन्या एक तर बंद पडल्या आहेत किंवा ‘गायब’ झाल्या आहेत. म्हणजे म्हणायला कर्जवसुलीची प्रक्रिया कागदोपत्री सुरू आहे, पण या ७ लाख कंपन्यांकडील कोटय़वधींचे थकीत कर्ज वसूल होण्याची शक्यता फार कमी आहे”, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर “सर्व कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सुरू आहेत. पण ज्या सात लाख कंपन्यांविरोधात हे खटले सुरू आहेत त्यातील बहुतांश बंद पडल्या आहेत, दिवाळखोर झाल्या आहेत किंवा ‘गायब’ झाल्या आहेत. त्यात अशा व्यवसाय गुंडाळून पोबारा केलेल्या किती कंपन्या आहेत, त्यांचे मालक कोण आहेत याची अधिकृत माहिती खुद्द कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडेच नाही. हे जर खरे असेल तर मग हे कर्जवसुलीचे खटले म्हणजे हवेतली तलवारबाजीच ठरते. एक सरकारी सोपस्कार म्हणून ही प्रक्रिया सुरू आहे का?” असा सवाल अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत असंख्य व्यावसायिक, उद्योगपतींनी देशाची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवली आहेत. बँकांकडून कर्ज घेऊन ही मंडळी गायब झाली आहेत. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या अशा काही मोजक्या कर्जबुडव्यांची प्रकरणे समोर आली असली तरी समोर न आलेले कर्जबुडवे ‘मोदी-चोक्सी-मल्ल्या’ शेकडो आहेत आणि त्यांनी बुडविलेल्या कर्जाची रक्कमही प्रचंड आहे. कर्जबुडव्या कंपन्यांपासून बुडीत कर्जापर्यंत सगळे काही लाखांत आणि कोटय़वधींमध्येच आहे. तरीही विकास आणि आत्मनिर्भरतेचे ढोल पिटले जात आहेत”, असा आक्षेप ठाकरे गटाकडून घेण्यात आला आहे. “देशातील सामान्य माणूस कर्जाचा हप्ता कसा भरायचा, या विवंचनेत आहे आणि काही लाख कोटी रुपये बुडवणाऱ्या कंपन्यांचे मालक बुडीत कर्जाचा ‘ढेकर’ देत निर्धास्त आणि बिनधास्त आहेत. सरकार कागदी घोडे नाचविण्यात, तर कंपनी व्यवहार मंत्रालय कर्जवसुली खटल्यांच्या ‘फार्स’मध्ये मग्न आहे. हे असेच सुरू राहिले तर हा फार्स उद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ‘फास’ ठरू शकतो, पण त्याचा विचार करायला सरकारला वेळ कुठे आहे?” असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
