नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांनी लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्याविरुद्ध स्थापन केलेल्या चौकशी समितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. न्या. वर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत, जर एखाद्या न्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात एकाच दिवशी सादर केले गेले तर दोन्ही सभागृहांनी संयुक्तपणे चौकशी समिती स्थापन करावी. या प्रकरणात, राज्यसभेत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता, परंतु तरीही लोकसभा अध्यक्षांनी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली. रोहतगी यांनी याला बेकायदेशीर म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, एका सभागृहात प्रस्ताव फेटाळल्याने दुसऱ्या सभागृहात कामकाज रोखता येते का. रोहतगी यांनी जोर देऊन सांगितले की, कायद्यानुसार, दोन्ही सभागृहात प्रस्ताव योग्यरित्या सादर झाल्यानंतरच प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, अन्यथा संपूर्ण कार्यवाही बेकायदेशीर मानली जाईल. नवी दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी जळालेल्या नोटा सापडल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.
