लोणी काळभोर : थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन व्यवहार आणि कारभारावरून यशवंत कृती समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जमीन विक्रीचा दर, मृत सभासदांच्या हजेरीपत्रकावरील कथित बोगस सह्या, हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी झालेला जमीन व्यवहार तसेच 25 एकर जमिनीवरील कर्जाच्या नोंदीची चौकशी करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

बोगस प्रोसिडिंग, बोगस अहवाल, बोगस रेकॉर्ड आणि बोगस वार्षिक सर्वसाधारण सभा असा ‘जगताप पॅटर्न’ हवेली तालुक्यात आला आहे, असा आरोप यशवंत कृती समितीचे विकास लवांडे यांनी केला. सभासदांनी नात्यागोत्याचे आणि गावकी-भावकीचे राजकारण बाजूला ठेवून कारखान्याच्या हितासाठी भूमिका घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सहकार मंत्री आणि साखर आयुक्त संचालक मंडळाला पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा 27 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कृती समितीच्या वतीने थेऊर फाटा येथील मॅजेस्टिक हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी विकास लवांडे यांच्यासह कारखान्याचे माजी संचालक पांडुरंग काळे, राजेंद्र चौधरी, लोकेश कानकाटे, सुरेश कामठे, राजेश कोतवाल, अर्जुन चौधरी, विठ्ठल हगवणे, रमेश कोतवाल, विजय कोतवाल, बाळकृष्ण कामठे आणि दीपक गावडे उपस्थित होते.

विकास लवांडे यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रचारादरम्यान कारखान्याची एक गुंठाही जमीन विकली जाणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर जमीन विक्री करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोरेगाव मूळ येथील जमीन प्रतिएकर पाच कोटी रुपये दराने घेतली असताना यशवंत कारखान्याची जमीन कमी दराने का विकण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हजेरीपत्रकावर मृत सभासदांच्या कथित बोगस सह्या दाखविण्यात आल्याचा आरोप कृती समितीने केला. या प्रकरणी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन तक्रार केल्याचे आणि अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नसल्याचे लवांडे यांनी सांगितले. या आरोपांची चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करत कारखान्याची यापुढे एकही गुंठा जमीन विकू दिली जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. कृती समितीने जमीन व्यवहार, कर्ज नोंदी, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न व केलेले आरोप अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील कागदपत्रे, संबंधित व्यवहार आणि सभासदांच्या आक्षेपांबाबत पुढील कार्यवाहीकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.

राजेंद्र चौधरी यांनी गट क्रमांक 3 मधील 25 एकर जमिनीच्या व्यवहारातील कर्जाच्या नोंदीवर प्रश्न उपस्थित केला. विठ्ठल कॉर्पोरेशनने ही जमीन बँकेकडून खरेदी करताना संपूर्ण रक्कम बँकेकडे भरली होती, असा दावा त्यांनी केला. असे असताना संबंधित जमीन गहाण ठेवून घेतलेले कर्ज अद्याप थकीत का दाखविले जात आहे, याचा खुलासा करण्याची मागणी चौधरी यांनी केली. या व्यवहारातील कागदपत्रे आणि कर्ज नोंदी तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माजी संचालक पांडुरंग काळे यांनी कारखाना सुरू व्हावा यासाठी निवडणुकीदरम्यान स्वतःचे 30 लाख आणि मित्रांचे 15 लाख, असे एकूण 45 लाख रुपये खर्च केल्याचा दावा केला. कारखाना बंद असल्याने निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी प्रयत्न केल्याचेही त्यांनी सांगितले. वारस नोंदीच्या मुद्द्यावरून निवडणुकीत अडथळे निर्माण झाल्याचा आरोप करत काळे यांनी विद्यमान संचालक मंडळाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. कारखान्याचे अस्तित्व आणि मालमत्ता जपण्यासाठी शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करून विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

दस्त दौंड तालुक्यात का?

कारखाना आणि जमीन खरेदी करणारी बाजार समिती दोन्ही हवेली तालुक्यात असताना संबंधित जमीन व्यवहाराचा दस्तऐवज दौंड तालुक्यात का नोंदविण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच साष्टे गावात बाजार समितीला 50 एकर गायरान जमीन नाममात्र भाडेतत्त्वावर उपलब्ध असताना कारखान्याची जमीन खरेदी करण्याची गरज का निर्माण झाली, याचीही चौकशी व्हावी, असे लवांडे यांनी सांगितले.

शेतकर्‍यांच्या थकबाकीचा मुद्दा

2009 आणि 2010 सालातील ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांचे साडे 58 कोटी रुपये थकीत असल्याचा दावा लवांडे यांनी केला. जमीन विक्रीतून मिळालेला निधी शेतकर्‍यांची थकबाकी भागविण्यासाठी वापरणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले. राज्य सहकारी बँकेने कारखाना पुन्हा हस्तांतरित करताना मौल्यवान यंत्रसामग्री चोरीला गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या यंत्रसामग्रीची तपासणी करण्यात आली का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ‘राजगड’ साखर कारखान्याला शासकीय मदत मिळते, मग ‘यशवंत’ला मदत का मिळत नाही, असा सवाल करत शासन आणि साखर आयुक्तांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली.