नवी दिल्ली – जागतिक व्यापार संघटनेचा कृषीविषयक करार मोठ्या प्रमाणावर असंतुलित होता. हा करार विकसित देशांच्या बाजूने आहे आणि या करारात नियमांचा कल अनेक विकसनशील देशांच्या विरोधात आहे. म्हणूनच कृषी सुधारणेचे पहिले पाऊल म्हणून, नियम-आधारित, पारदर्शक आणि न्याय्य क्रम सुनिश्‍चित करण्यासाठी असमानता आणि असंतुलन सुधारणे आवश्‍यक आहे, असे मत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी मांडले.

जी-33च्या कृषी प्राधान्य मुद्द्यांवर आगामी बाराव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेसंदर्भात (एमसी-12) चर्चा करण्याच्या दृष्टीने इंडोनेशियाच्या वतीने आयोजित जी -33 अनौपचारिक मंत्रीस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी इंडोनेशियाचे व्यापार मंत्री मुहम्मद लुत्फी होते.जागतिक व्यापार संघटनेचे महासंचालक डॉ. एन्गोझी ओकोंजो इव्हीअल यांनी या बैठकीत मुख्य भाषण दिले.

पियुष गोयल म्हणाले, एमसी-12 साठी विश्वास निर्माण करण्याचा भाग म्हणून, जी-33ने अन्नसुरक्षा उद्देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सार्वजनिक साठवणुकीसंदर्भात (पीएसएच) कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे. तसेच देशांतर्गत समर्थनाच्या जलद आणि संतुलित परिणामांसाठी विशेष सुरक्षा यंत्रणेला (एसएसएम) अंतिम स्वरूप देण्यासाठी, सकारात्मक परिणाम मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

जी-33 युतीचे सामंजस्य टिकवून ठेवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आणि एमसी-12 मधील कृषीसंदर्भात निःपक्ष, संतुलित आणि विकास-केंद्रित परिणामासाठी पाठिंबा मिळवण्याच्या दृष्टीने इतर समविचारी विकसनशील देशांपर्यंत पोहोचून सामंजस्य आणखी बळकट करण्याचे आवाहन गोयल यांनी जी-33 सदस्यांना केले.