मुंबई : देशात मागील एक वर्षांपासून केंद्र सरकारने पारित केलेले तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल केली.  त्यांच्या निर्णयानंतर  वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया येत असतानाच शिवसेनेने आता ”व्वा! काय हा ‘मास्टर स्ट्रोक’” असे म्हणत पंतप्रधान मोदींसहीत भाजपालाही या मुद्द्यावरुन चिमटा काढला आहे. शिवसेनेने आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

“पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. काळे कायदे व शेतकऱ्यांचे हक्क चिरडणारे म्हणून या तीन कृषी कायद्यांची बदनामी झाली होती. शेतजमिनी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारने कायदे मंजूर करून घेतले, विरोधकांचा आवाज दडपण्यात आला व काही झाले तरी माघार नाही अशी भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली.

एवढेच नव्हे तर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणातील शेतकरी गाझीपूर-सिंघू बॉर्डरवर आंदोलनासाठी बसला तेव्हा त्या आंदोलनाकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या शेतकऱ्यांचे वीज, पाणी बंद केले. दहशत निर्माण करण्यासाठी गुंडांच्या टोळ्या पाठवल्या. तरीही शेतकरी जागचे हटले नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी, पाकिस्तानवादी, दहशतवादी ठरवून बदनाम केले,” असे या कृषी कायद्यांच्या प्रवासाचा लेखाजोखा मांडतानाच भाजपावर निशाणा साधताना शिवसेनेने  म्हटले आहे.

“लखीमपूर खिरी येथे केंद्रीय मंत्रिपुत्राने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना चिरडून मारले. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी साधा शोकही व्यक्त केला नाही. आज मात्र ‘शेतकरी मरू द्या, आजन्म आंदोलन करू द्या, पण सरकार एक पाऊलही मागे हटणार नाही,’ या आडमुठेपणाचा त्याग करून सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यासाठी ५५० शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले, दीड वर्ष ऊन-वारा-थंडी-पावसात ते रस्त्यावर लढत राहिले. हे शेतकरी मागे हटणार नाहीत व उत्तर प्रदेश, पंजाब विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल या भीतीने मोदी सरकारने आता कृषी कायदे मागे घेतले. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा हा विजय आहे. देशात मनमानी चालणार नाही, ‘हम करेसो कायदा’ हे तर त्याहून चालणार नाही,” असे  शिवसेनेने  म्हटले आहे.

“प्रत्येक चुकीच्या आणि दडपशाहीच्या विरोधात जनतेला एकजुटीने उभे राहावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांनी संसद अधिवेशनाच्या आधी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली. प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदे आणले, पण शेतकऱ्यांच्याच एका वर्गाने त्याला विरोध केला. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठीच हे तीन कृषी कायदे आणले. त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी म्हणून हे केले, असे मोदी यांनी सांगितले, पण शेतीचे हे खासगीकरण, पंत्राटीकरण देशातील शेतकऱ्यांनी मान्य केले नाही. कारण भाजपच्या मर्जीतील एखाददुसऱ्या उद्योगपतीसाठीच हे तीन कृषी कायदे आणले गेले अशी देशवासीयांची भावना झाली.

देशातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रम विकण्यात आले. विमानतळे व बंदरेही भांडवलदारांच्या हाती गेली. एअर इंडियाचेही खासगीकरण झाले आणि सरकार त्याच उद्योगपतींसाठी शेतीचे कंत्राटीकरण, खासगीकरण करायला निघाले. हा जुलूम आहे,” अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.

“आपला देश लोकशाही प्रक्रियेतून बाहेर पडून संपूर्ण खासगीकरणाच्या जोखडात जात आहे. ‘संपूर्ण स्वातंत्र्यातून स्वातंत्र्याचे संपूर्ण खासगीकरण व लोकशाहीचे मालकीकरण’ असा नवा अध्याय लिहिला जात आहे. दोन-चार लोकांच्या अहंकारातून देशाची प्रतिष्ठा रसातळाला जात आहे. लाखो शेतकरी रस्त्यांवर उतरूनही सरकार त्यांचे ऐकायला तयार नव्हते, हा अहंकार नाही तर काय? लोकशाही आंदोलनातून जे साध्य होऊ शकले नाही ते आगामी निवडणुकांच्या भीतीने साध्य झाले असे काँगेस नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे,” असं या लेखात म्हटलंय.

“‘महाभारत’ आणि ‘रामायणा’त शेवटी अहंकाराचाच पराभव झाला हे सध्याचे नकली हिंदुत्ववादी विसरले व त्यांनी रावणाप्रमाणे सत्य व न्यायावरच हल्ला केला. शेतकरी लढत राहिले, शहीद झाले व शेवटी जिंकले. १३ राज्यांतील पोटनिवडणुकांत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यातून आलेले हे शहाणपण आहे. शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते तर मग पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यापुढे पांढरे निशाण का फडकविले? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

निदान यापुढे तरी असे कायदे आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने अहंकार बाजूला ठेवावा. सर्व विरोधी पक्ष, संबंधित संघटना यांना विश्वासात घ्यावे आणि देशहिताचा विचार करावा. ‘‘सरकारला हे तीन काळे कायदे मागे घ्यावेच लागतील, मी काय म्हणालो हे लक्षात ठेवा’’ असे राहुल गांधी जानेवारीमध्ये म्हणाले होते. राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणून हिणवणाऱ्यांनीही हे आता लक्षात घेतले पाहिजे,” असा सल्ला लेखात देण्यात आलाय.

“लखीमपूर खिरी येथे आंदोलक शेतकऱ्यांना भाजपच्या मंत्रिपुत्राने चिरडून मारले. त्या ‘जालियनवाला बाग’सारख्या हत्याकांडाविरुद्ध सार्वत्रिक बंद पुकारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. न्याय, सत्य आणि राष्ट्रवादाच्या लढाईत महाराष्ट्राने नेहमीच निर्भय भूमिका घेतली. यापुढेही अशी भूमिका घ्यावीच लागेल. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे अखेर केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झालाच आहे. मागे हटणार नाही असे सांगणाऱ्यांचा अहंकार पराभूत झाला, पण आताही अंध भक्त बोलतील, ‘‘काय हा साहेबांचा मास्टर स्ट्रोक!’’