पुणे – राज्य महसूल विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार आता राज्यात अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची महारेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी होणार नाही. नोंदणी नसलेल्या सदनिकांची दस्त नोंदणी होणर नाही. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल. त्याचबरोबर अशा बांधकामाना किंवा त्यातील सदनिकांची खरेदी करणाऱ्यांना कर्ज मिळणे अवघड जाणार आहे. महसूल विभागाने दि.20 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार,”जर एखादा फ्लॅट, प्लॉट, इमारत किंवा इमारतीचा एखादा विक्री होणारा भाग संबंधित उपनिबंधकाकडे नोंदवायचा असेल, तर संबंधित उपनिबंधकाला ही इमारत “रेरा’ कायद्याअंतर्गत “महारेरा’मध्ये नोंदली गेली आहे, की नाही याची पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे नोंदणी असेल, तरच या मालमत्तेची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे. त्याशिवाय हा विक्रीचा व्यवहार पूर्ण होऊ शकणार नाही.’ याचा अर्थ एखादा प्रकल्प जोपर्यंत “रेरा’ अंतर्गत नोंदला जात नाही, तोपर्यंत या प्रॉपर्टीसंदर्भातील कोणत्याही कागदपत्राची उपनिबंधकाकडे नोंदणी होऊ शकणार नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची विक्री सहजासहजी होऊ शकणार नाही. कारण, जे प्रकल्प महारेरा अंतर्गत नोंदलेले नाहीत त्या प्रकल्पांना किंवा त्या प्रकल्पातील सदनिकांना कर्ज मिळणे आता अवघड झाले आहे. या पत्रात असेही स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे की, एखाद्या प्रकल्पाला “रेरा’ अंतर्गत अपवाद ठरविण्यात आले असेल, तर अशा प्रकल्पाची नोंदणी उपनिबंधकांना करावी लागणार आहे. “रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणी अगोदर बांधकाम क्षेत्रात अनधिकृत प्रकल्पांचा सुळसुळाट झाला होता. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सर्व प्रकल्पाची नोंदणी औपचारिक पद्धतीने होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणी वेळी या प्रकल्पाची शहानिशा केली जाते व प्रकल्पाच्या सर्व संबंधित बाबी कायदेशीररित्या योग्य आहेत, की नाहीत याची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे प्रकल्पाची घोषणा करून ग्राहकांकडून नोंदणीचे पैसे गोळा करून गायब होणाऱ्या विकसकांची संख्या कमी झालेली आहे. आता नव्या नियमामुळे अनाधिकृत बांधकामांना आणखी आळा बसू शकेल. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे कायदेशीरपणे काम करणाऱ्या विकासकांनी स्वागत केले आहे. “रेरा’च्या सुरुवातीपासून क्रेडाईने अनधिकृत बांधकामांना परवानगी न देण्याची मागणी केली होती. आता अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी होणार नाही. नोंदणी नाही, म्हणजे विक्री नाही. विक्री नाही म्हणजे कर्ज नाही आणि बांधकामही होणार नाही. त्यामुळे लोकांना फसवणुकीपासून संरक्षण मिळेल. – शांतिलाल कटारिया, उपाध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया.
