पाणी पुरविण्याचे आव्हान : कचऱ्याची समस्याही बिकट पिंपरी – उद्योगनगरी अशी शहराने ओळख मिळविली आणि राज्य व देशाच्या काना-कोपऱ्यातून लोक येथे येऊन स्थायिक होऊ लागले. पाहता-पाहता शहराची लोकसंख्या गेल्या तीन दशकांमध्ये पाच पटीने वाढली. परंतु या वाढत्या लोकसंख्येला अत्यावश्यक सुविधा पुरविणे आता प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पाणी पुरविणे, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण याचा समतोल राखणे देखील मोठे आव्हान ठरत आहे. शहरामध्ये सध्याच्या लोकसंख्येलाच पाणी पुरत नसल्याने दिवसाआड पाणी द्यावे लागत आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये होणारी लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून उपलब्ध होणाऱ्या 267 दशलक्ष लिटर पाण्यावरच महापालिकेची बरीच भिस्त राहणार आहे. मोशी कचरा डेपोतील जागेतच कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते आहे. मात्र, भविष्यात ही जागा अपुरी पडणार असल्याने पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या तब्बल 106 टक्क्यांची भर पडून 1991 साली शहराची लोकसंख्या 5 लाख 20 हजार झाली होती. त्यानंतर 2001 मध्ये शहराच्या लोकसंख्येने दहा लाखांचा आकडा पार केला. 2011 च्या जनगणनेनुसार 17 लाख 27 हजार इतकी होती. एका अंदाजानुसार शहरात सध्या 27 लाख लोक राहतात. तर, 2021 पर्यंत ही लोकसंख्या 29 लाखांवर जाऊन पोहचेल, असा अंदाज आहे. 2011 मध्ये शहरात दररोज 419 दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. पाणी प्रश्न होणार बिकट गतवर्षी दररोज सरासरी 466 दशलक्ष लिटर इतके पाणी दिले जात होते. तर, यंदा दररोज 480 दशलक्ष लिटर इतके पाणी पवना धरणातून उचलले जात आहे. 2021 मध्ये शहराची लोकसंख्या 29 लाखापर्यंत जाऊ शकते. त्यासाठी दररोज 500 ते 510 दशलक्ष लिटर इतके पाणी लागणार आहे. शहराची लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता महापालिकेने आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून एकूण 267 दशलक्ष लिटर इतके पाणी उचलण्याचे नियोजन केले आहे. सध्या वाकड, पिंपळे सौदागर, चिखली, चऱ्होली, रावेत, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे आदी विविध भागांतील सोसायट्यांना पाणी पुरत नसल्याची तक्रार आहे. त्यातील बऱ्याच सोसायट्यांना उन्हाळ्यात टॅंकरद्वारे पाणी मागवावे लागते. शहरात येणाऱ्या लोकसंख्येला आळा न घातल्यास भविष्यात पाणी प्रश्न आधिकाधिक बिकट होत जाणार आहे. कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन गरजेचे शहरामध्ये 2011 मध्ये दररोज सुमारे 500 ते 550 मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत होता. सध्या दररोज 900 ते 950 मेट्रिक टन इतक्या कचऱ्याची निर्मिती होत आहे. कचऱ्याचे वाढते प्रमाण कायम राहिल्यास कचऱ्याची समस्या आधिकाधिक गंभीर बनत जाणार आहे. 2021 मधील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता 1000 ते 1100 मेट्रिक टन इतक्या कचऱ्याची दररोज निर्मिती होऊ शकते. महापालिकेकडे सध्या मोशी कचरा डेपो येथे 81 एकर जागेत कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याची व्यवस्था आहे. संबंधित कचरा डेपोमध्ये सध्या निर्माण होणाऱ्या सर्व कचऱ्यावर यांत्रिकी व अन्य पद्धतीने प्रक्रिया केली जात आहे. महापालिकेचा मोशी येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. त्यापासून 14 मेगावॅट विजेची निर्मिती देखील होऊ शकणार आहे. या प्रकल्पात प्रतिदिन 700 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करता येणार आहे. तरी उर्वरित कचऱ्याची समस्या राहणारच आहे. तसेच कचरा गोळा करुन डेपोपर्यंत पोहचविण्यास सध्याही मोठा खर्च होत आहे आणि भविष्यात तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पुनावळे येथे 61 एकर जागेत दुसरा कचरा डेपो उभारण्याचे विचाराधीन आहे. मात्र, सध्या तेथील जागा महापालिकेच्या ताब्यात नाही. वाढती वाहने एकेकाळी पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्ते प्रशस्त मानले जात होते. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये वाहनांची संख्या 18 लाखांच्या पुढे गेली आहे. यामुळे शहरातील प्रशस्त रस्त्यांचा देखील रोज वाहतूक कोंडीत श्वास गुदमरतो आहे. फक्त शिक्षित, जागरुक नाहीत 2011 च्या जनगणनेनुसार शहरातील 89.22 टक्के नागरिक साक्षर आहेत, परंतु त्यांच्या जागरुकतेचा अभाव स्पष्ट जाणवत आहे. शहरातील बहुतेक नागरिकांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करावा, याचेही ज्ञान नाही. वाहतुकीचे नियम न पाळणे, कशाही गाड्या चालवून कोंडीसाठी कारणीभूत ठरणे ही शहरातील नागरिकांच्या अंगवळणी पडलेली सवय आहे. तसेच वाढत्या लोकसंख्येसोबत शहरात लहान-लहान घरे वाढली. आज शहरात लाखोंच्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे आहेत. घरे वाढविताना अनेक नागरिकांनी रस्त्यांच्या गल्ली-बोळा केल्या आहेत. बहुतेकांना पार्किंगची व्यवस्था न करता घरे बांधली आणि वाहनेही विकत घेतली. यामुळे शहरातील बहुतेक मुख्य रस्त्यांचा निम्मा भाग हा पार्किंगमध्ये जात आहे.
