पर्यावरणीय समस्या गांभीर्याने घेण्याची गरज

– गायत्री वाजपेयी

पुणे – वसुंधरेच्या अर्थात पृथ्वीच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हवामान बदलाच्या परिणामापासून सुरक्षेसाठी पर्यावरणीय समस्या गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, असे मत पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्‍त केले.

जागतिक वसुंधरा दिवस हा यंदा अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या दोन वर्षांत करोनामुळे जगाची दमछाक होत आहे. अशात पर्यावरणीय समस्यांकडे प्रशासकीय दुर्लक्ष होत आहे, मात्र त्याचवेळी पृथ्वीवर पर्यावरणीय चमत्कारही पाहायला मिळत आहे. हा बदल मर्यादित असला तरी त्यामुळे पृथ्वीच्या पुनरुज्जीवनासाठी नवीन अपेक्षा निर्माण झाल्या आहे. त्यामुळेच यंदा या दिनाची संकल्पना “पृथ्वीचे पुनरुज्जीवन’ अशी ठेवली आहे. जगातील बहुतांश राष्ट्रांकडून पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रयत्न होत आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवरील प्रशासन याबाबत उदासीन असल्याचे आढळते.

पुण्याचा विचार केला असता, शहरात वर्षानुवर्षे पर्यावरणाच्या समस्यांची स्थिती “जैसे थे’ आहे. जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त शहराच्या पर्यावरणीय समस्यांचा दैनिक “प्रभात’ने घेतलेला आढावा.

बेकायदा वृक्षतोड, आगीच्या विळख्यात अडकलेली वनसंपदा बांधकाम प्रकल्प, विकास प्रकल्पांसाठी शहरातील वृक्ष सातत्याने आणि मोठ्या प्रमाणात तोडली जातात. अद्यापही बेकायदेशीर वृक्षतोड होते. विनाकारण वृक्षतोड रोखण्यासाठी वृक्षसंर्वधन कायदा लागू केला आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे बेकायदेशीर वृक्षतोड कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. याव्यतिरिक्‍त टेकड्यांवर सातत्याने लागणाऱ्या आगीच्या घटनेमध्येही वृक्षसंपदेची हानी होते.

हवा प्रदूषणाचे “स्लो पॉयझन’
देशातील हवेच्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये पुण्याचाही समावेश होतो. वाहनांचे वाढते प्रमाण आणि त्यातून उत्सर्जित होणारे हानिकारक वायू यामुळे हवेचे प्रदूषण नेहमीच धोकादायक स्तरावर असते. सद्य:स्थितीत नॅशनल क्‍लीन एअर प्रोग्रामंतर्गत तयार केलेल्या ऍक्‍शन प्लॅननुसार शहरात सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ही दीर्घकालीन उपाययोजना असून, यासाठी लागणारा वेळ अधिक असल्याने सद्य:स्थितीत नागरिकांना आरोग्याचा धोका निर्माण झाला आहे. दीर्घकालीन उपाययोजनाबरोबरच लघुकालीन उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे.

अतिक्रमण, प्रदूषणाने नदीचे अस्तित्व धोक्‍यात
बांधकामांचा राडारोडा टाकून बुजवलेले ओढे, नाले, नदी काठी टाकला जाणारा राडारोडा, प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडलेले केमिकलयुक्‍त सांडपाणी, जलपर्णीचा वाढता विळखा आणि भरीस भर म्हणजे नदीपात्रात सुरू असलेले मेट्रोचे बांधकाम अशा सर्वच समस्यांनी वेढलेल्या नदीचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे. याबाबत नदी संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या जिवीतनदी, रामनदी पुनरुजीवन चळवळ, जलदेवता अभियान अशा शहरातील अनेक संस्थांच्या माध्यमातून शेकडो कार्यकर्ते काम करतात. मात्र, नदी संवर्धनासाठी आवश्‍यक लोक सहभागाचा अभाव आणि प्रशासकीय उदासीनता यामुळे नदीच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

प्लॅस्टिक प्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन
वाढते प्लॅस्टिक प्रदूषण, त्याची योग्य विल्हेवाट आणि घनकचरा व्यवस्थापन ही एक मोठी समस्या बनली आहे. राज्यात 2016 साली प्लॅस्टिकबंदी कायदा लागू झाला. मात्र, अल्पावधीतच त्याच्या अंमलबजावणीचा विसर पडल्याने त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून असलेल्या करोना संकटात पीपीई कीट, ग्लोव्होज, मास्क यासारख्या प्लॅस्टिकपासून बनवलेल्या वस्तूंचा वापर वाढल्याने प्लॅस्टिक कचऱ्याचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र, त्याच्या योग्य विल्हेवाटीचा प्रश्‍न अजूनही कायम आहे.