सातारा -करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या चार महिन्यांहून अधिक काळ जिल्हाबंदीचे आदेश असल्याने आंतरजिल्हा दळणवळण ठप्प आहे. अत्यावश्‍यक कामांनाही ब्रेक लागला आहे. जिल्हा बंदीच्या आदेशामुळे पुणे विभागातील जिल्ह्यातही जाणे- येणे बंद झाले आहे. याबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्याची गरज असून प्रशासनाच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

करोनाचा प्रादुर्भाव संसर्गाने होत असल्याने सरकारला अनेक निर्बंध घालावे लागले. मुंबई, पुण्यासह मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळल्यानंतर सरकारने जिल्हाबंदीचा निर्णय घेतला. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. सरकारची भूमिका योग्य आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या सीमेवरील गावांत जाण्यासाठीही प्रशासनाकडून पास घ्यावा लागत असल्याने लोकांची डोकेदुखी वाढली.
जिल्ह्याच्या हद्दीवरील गावातील नागरिकांना जिल्हाबंदीचा मोठा फटका बसला.

वास्तविक जिल्ह्याच्या सीमेलगतच्या भागासाठी काही वेगळे निकष असते तर हा त्रास टाळता आला असता. करोनाच्या धांदलीत सर्वजण एकाच नियमाखाली भरडरले गेले. जिल्हाबंदीमुळे अन्य जिल्ह्यात जाण्यासाठी प्रशासनाकडून इ -पासची व्यवस्था केली असली तरी त्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. इ- पास मिळवताना नागरिकांना अनेक कसरती कराव्या लागतात.

इ- पासची मागणी करणारे नागरिक जास्त असल्यामुळे प्रशासनाकडूनही काही प्रमाणात दिरंगाई होत होती. सातारा येथून पुणे विभागातही जाता येत नसल्याने अनेक प्रकारची कामे खोळंबली आहेत. निदान या विभागात जाण्यायेण्यासाठी निर्बंध शिथिल केले तर नागरिकांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे.

तर लोकांची गैरसोय दूर होईल…
प्रशासनाने लॉकडाऊन अंशत: शिथिल केले आहे. सध्या जिल्ह्यात सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 या वेळेत सर्व प्रकारची दुकाने सुरु आहेत. व्यापारी, उद्योजकांना कामासाठी बाहेर पडावे लागत आहे. मात्र, प्रशासनाच्या “इ-पास’च्या दिरंगाईचा फटका त्यांना बसत आहे.

आधीच उद्योग, व्यवसाय अडचणीत असल्याने प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज आहे. वास्तविक पुणे, मुंबई याठिकाणी नियमित जाणाऱ्या लोकांची संख्या कमी आहे. सध्या तर करोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे अगदी महत्वाचे काम असेल तरच लोक घराबाहेर पडत आहेत. त्यामुळे निदान पुणे विभागात जरी जाण्यायेण्यासाठी मुभा दिली तर नागरिकांची मोठी गैरसोय दूर होईल.