बंद होऊ लागले नवीन नोकऱ्यांचे दरवाजे
आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या उद्योगांनी थांबविली भरती
उद्योजकांसोबतच कामगारांच्या मासिक उत्पन्नात मोठी घट

पिंपरी – गेल्या चार महिन्यांपासून वाहन उद्योग मंदीच्या झळा सोसत आहे. उद्योगनगरीसोबतच कामगार नगरी ही ओळख असलेल्या शहरात आता काम मिळेनासे झाले आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांवर अवलंबून असणाऱ्या दहा हजाराहून अधिक उद्योगांमध्ये लाखो कामगार काम करतात. या शहरात नोकरी मिळविण्यासाठी देशाच्या काना-कोपऱ्यातून रोज शेकडो नागरिक येत असतात. कुठे ना कुठे कसली ना कसली नोकरी येथे सहज मिळते, अशी ख्याती असलेल्या या शहरात आता नवीन रोजगार निर्मिती जवळपास ठप्प झाली आहे.

गणेशोत्सव अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपला आहे तर दसरा-दिवाळी दीड ते दोन महिन्यांवर आहे. दरवर्षी या काळात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत असते. परंतु, यावर्षी छाटणी सुरू झाली आहे. बड्या कंपन्यांतून कंत्राटी कामगारांची गळती सुरू झाली आहे. दरवर्षी दिवाळीच्या तीन महिन्यांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जात असे. कामगारांनाही मोठ्या प्रमाणात ओव्हरटाईम आणि बोनस मिळत असे. परंतु, यावर्षी चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.

मंदीचे कारण
पर्यावरणाच्या दृष्टीने कमीत कमी प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यावर यावीत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर बीएस 6 प्रणाली वाहन उद्योगांना बंधनकारक केली जात आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारे जुनी वाहने बंद करण्यात आली होती. तेव्हा भरघोस सूट देऊन दुचाकी आणि चारचाकी वाहने विकण्यात आली होती. अशाच प्रकारची सूट येत्या काही महिन्यात मिळेल, अशा अपेक्षेने नागरिक वाहन खरेदीसाठी वाट पाहत असल्याचेही काही जणांचे मत आहे. कंपन्यांनीही आधी जुन्या वाहनांचा स्टॉक संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उत्पादन खर्च वाढणार ?
बीएस-6ची वाटचाल वाहनांचा उत्पादन खर्च वाढविणारा आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांनी बीएस-6 इंजिन निर्मितीनुसार आपल्या मशिनरीमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते बीएस-6 इंजिन असलेली वाहने सध्याच्या वाहनांपेक्षा महाग होऊ शकतात. प्रदूषण कमी करण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेले निकष पाळणे वाहन उत्पादक कंपन्यांना काहीसे महाग ठरणारे आहे. परिणामी किंमतीत वाढ होऊ शकते. लहान चारचाकी वाहने 50 ते 60 हजार तर मोठी वाहने सुमारे एक लाख रुपयाने महाग होण्याची शक्‍यता आहे.

मोठ्या प्रमाणात उपाययोजनांची गरज
स्थानिक उद्योजकांनी दैनिक “प्रभात’ शी बोलताना सांगितले की, सद्यस्थिती पाहता उद्योगांची पडझड थांबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जीएसटीमुळे वाहनांच्या किंमती वाढल्या आहेत. सरकारने वाहनांवरील आणि वाहनांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या सुट्या पार्टसवरील जीएसटी कमी करावा. तसेच सरकार पद्रुषणाबाबत गंभीर असल्याने बीएस-6 आणि इलक्‍ट्रिक वाहनांसाठी आग्रही आहे. परंतु सध्या प्रदूषण करत असलेल्या वाहनांकडे दुर्लक्ष करत आहे. वीस वर्षांपेक्षा जुनी लाखो वाहने रस्त्यांवर धावत आहेत. विशेषतः सरकारने 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांवर बंदी घालणे आवश्‍यक आहे.

का कमी झाली मागणी?
वाहन उद्योगात मंदी येण्यामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. परंतु बाजाराचे विश्‍लेषण करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते क्रयक्षमता असलेल्या नागरिकांनी आपापल्या क्षमतेनुसार वाहने विकत घेतली आहेत. उदाहरणार्थ पिंपरी-चिंचवड या संपूर्ण परिसराची लोकसंख्या 30 लाखांच्या आसपास आह. आरटीओ कार्यालयात आतापर्यंत 18 लाखांहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना वगळता जेवढी गरज आहे, तेवढा पुरवठा झाला आहे. असेच चित्र देशातील बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये आहे. यामुळे देखील मागणी कमी झालेली असू शकते. नवीन पिढीची क्रयक्षमता वाढल्यानंतर मागणी वाढू शकते किंवा नवीन प्रकारची वाहने ग्राहकांना आकर्षित करु शकतील. तसेच तज्ज्ञांच्या मते जुन्या वाहनांची संख्या खूप अधिक आहे. ही वाहने स्क्रॅप होणे पर्यावरणासाठी आणि उद्योगांसाठी खूप गरजेचे आहे.

 

सध्या वाहन उद्योगांशी निगडित असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांकडे काम नाही. मोठ्या कंपन्या देखील मंदीसमोर हतबल होताना दिसत आहेत. परिस्थिती न सुधारल्यास बेरोजगारीचे मोठे संकट ओढावू शकते. सरकारने कर आणि शुल्क कमी करुन निम्न मध्यम वर्गाला वाहने खरेदी करता येतील, याकडे लक्ष द्यावे. तसेच लाखो 15 ते 40 वर्षे जुनी वाहने अजूनही चालत आहेत. ई-वाहने आणि बीएस-6 ची सकती करण्याआधी पर्यावरणासाठी अधिक हानीकारक ठरणारी 15 वर्षाहून अधिक जुनी वाहने बंद करण्याचे आदेश काढावेत.

– अतुल शिंदे, उद्योजक

सध्या 25 ते 30 टक्‍के काम कमी झाले आहे. बहुतेक कंपन्या आणि उद्योगांमधून ओव्हरटाईम पूर्णपणे बंद झाला आहे. सध्या नोकऱ्यांची भरती पूर्णपणे बंद आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास एक-दोन महिन्यांनंतर लहान आणि मध्यम उद्योगांकडे देखील कामगार कपातीशिवाय पर्याय राहणार नाही. सरकारने जीएसटी कमी करुन तसेच बीएस-4 इंजिन असलेल्या वाहनांबाबत आपले धोरण शिथिल करुन परिस्थिती आटोक्‍यात आणावी. वाहनांवर पाच वर्षांचा विमा लागू केला असल्याने, तसेच इतर शुल्कांमुळेही वाहनांची किंमत वाढते. याबाबतही विचार व्हायला हवा.

– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योजक संघटना