पुणे – केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामांची देयक आता धनादेश किंवा व्हाऊचरद्वारे करता येणार नाही. यापुढे ही देयक “पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’द्वारे (पीएफएमएस) करण्यात येणार आहे. त्याबाबत सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात येणार असून, प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने यासंदर्भात ग्रामपंचायतींना शासनाचे आदेश लागू केले आहे. दरम्यान, “पीएफएमएस’ कशापद्धतीने अंमलबजावणी करायची याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे ग्रामपंचायतींकडून उपलब्ध निधीमधील देयक ही डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. सर्वच पंचायती राज संस्थांना ईसीएस एनईएफटी किंवा आरटीजीएस या प्रणालीद्वारे करावी लागतील.

केंद्रीय वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतीला नुकताच 136 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला. याशिवाय मूलभूत अनुदान बंदीत आणि अबंधित अनुदानाचे वितरण आणि देयक नव्या पद्धतीने करावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील चौदाशे सात ग्रामपंचायतींमध्ये हा निधी प्रत्यक्ष खात्यावर जमा झालेला असून त्यामधून होणाऱ्या कामांसाठी पीएफएमएस ही कार्यप्रणाली लागू होणार आहे. त्यामुळे यापुढे ग्रामपंचायत निधीमधील देयक धनादेश किंवा आतापर्यंत प्रचलीत असलेल्या पद्धतीने करता येणार नाही.

थेट ऑनलाइन पद्धतीने ही देयक जमा करावे लागेल. त्यासाठी आवश्‍यक असणारी सरपंच आणि ग्रामसेवकांची डिजिटल स्वाक्षरी तसेच नोडल अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी या कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करायच्या याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. असे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी सांगितले.