नवी दिल्ली – ज्या देशात लोकशाही कार्यरत आहे अशा देशांनी समन्वयाने क्रिप्टो करन्सीबाबत धोरण तयार करण्याची गरज आहे. हे तंत्रज्ञान चुकीच्या हातात पडू नये याची काळजी घ्यावी असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. सायबरटेक टेक्‍नॉलॉजी या विषयावरील सिडनी डायलॉग या व्यासपीठावर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, या तंत्रज्ञानाचा वापर हवाला व्यवहार व दहशतवाद्यांना पैशाचा पुरवठा केला जाण्यासाठी होऊ नये. तंत्रज्ञान आणि माहिती नवीन शस्त्रे ठरत आहेत. लोकशाही मानणाऱ्या देशांनी याचा योग्य वापर कसा होईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. हे तंत्रज्ञान अयोग्य हातात पडल्यानंतर त्याचा आपल्या युवकावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो असा इशारा त्यांनी दिला.

पंतप्रधान म्हणाले की, डिजिटल तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. त्याचा राजकारण, अर्थकारण आणि समाजावर परिणाम होत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सार्वभौमत्त्व, प्रशासन, नैतिक मुल्य, कायदा, अधिकार, सुरक्षा या क्षेत्रावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे जगभरातील देशांनी समन्वयाने यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे. अन्यथा हे तंत्रज्ञान चूकीच्या हातात जाऊन त्याचा आपल्या सर्वावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. लोकशाहीमध्ये पारदर्शक कारभार केला जातो. मात्र नेमक्‍या याच वैशिष्टयाचा समाजविरोधी ताकदी गैरवापर करीत असतात. यासाठी सर्वांनी सावध राहण्याची आवश्‍यकता असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

भारतामध्ये या विषयावर रिझर्व्ह बॅंक, अर्थमंत्रालय विचारविनिमय करीत आहेत. गेल्या शनिवारी पंतप्रधान कार्यालयात या विषयावर चर्चा झाली. संसदीय समितीने या विषयावर चर्चा केली असून लवकरच क्रिप्टाकरन्सीचे नियमन करणारे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात सादर केले जाण्याची शक्‍यता आहे. क्रिप्टोकरन्सीत परदेशातून गुंतवणूक झाल्यास त्याचे नियमन कसे करायचे या विषयावरही चर्चा चालू आहे. या विषयावर अतिशयोक्ती करणाऱ्या जाहिराती वृत्त माध्यमात पसरत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची आणि युवकांची दिशाभूल होत आहे. या जाहिरातीचे नियमन करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार केला जात आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी अनेक वेळा क्रिप्टोकरन्सीला ठाम विरोध केला आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि वित्तीय स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो असा इशारा त्यांनी गेल्या आठवड्यात दिला आहे.