नवी दिल्ली/ कोलकाता – पश्चिम बंगालमधील एमबीबीएसच्या प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततांच्या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांमधील गंभीर मतभेद समोर आले आहेत. त्याहुन धक्कादायक बाब म्हणजे एका न्यायाधीशांनी आपल्या सहकाऱ्यावर ते राज्यात एका राजकीय पक्षासाठी काम करत असल्याचा खळबळजनक आरोप केला असून या प्रकरणामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली असून पश्चिम बंगाल सरकार आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाला नोटीस बजावली आहे. वैद्यकीय प्रवेशांतील अयिमिततांचीही केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडून चौकशी करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्वत: या प्रकरणाची दखल घेतली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील स्वत:सह पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाची स्थापना केली. त्यात न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. अनिरूध्द बोस यांचा समावेश आहे. वैद्यकीय प्रवेशाबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सर्व प्रकरणांच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आता हे प्रकरण आम्ही हातात घेतले असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले असून आता त्यावर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी घेतली जाणार आहे. गुरूवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाचे न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांनी असे निर्देश दिले होते की वैद्यकीय प्रवेशाच्या अनियमिततांच्या संदर्भात सीबीआयची चौकशी सुरूच राहील. विशेष म्हणजे अगोदरच्या खंडपीठाने नेमके याच्या उलट आदेश दिले होते. गंगोपाध्याय यांनी त्यांचे सहकारी न्यायाधीश सोमेने सेन यांच्यावरही आरोप केले होते. आपल्या लेखी आदेशात गंगोपाध्याय म्हणाले होते की आता मला जे असामान्य आहे असेच काहीतरी करावे लागणार आहे. मात्र मला तसे करावेच लागेल कारण जर मी तसे केले नाही तर न्यायपालिका आणि विशेषत: या न्यायालयाच्या पावित्र्याचे रक्षण करण्याच्या माझ्या जबाबदारीत मी अपयशी ठरेन. काही दिवसांपूर्वी मला न्या. अमृता सिन्हा यांनी सांगितले होते की सुटीवर जाण्याच्या अगोदरच्या दिवशी न्या. सेन यांनी त्यांना (न्या. सिन्हा यांना) त्यांच्या कक्षात बोलावले होते आणि एखाद्या राजकीय नेत्यासारखे त्यांना तीन निर्देश दिले होते. १. अभिषेक बॅनर्जी यांचे मोठे भविष्य आहे. त्यांना त्रास दिला जाऊ नये. २. न्या. सिन्हा यांच्या न्यायालयातील थेट चित्रण बंद केले जाईल आणि ३. न्या. सिन्हा यांच्या न्यायालयात अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासंदर्भातील दोन रिट याचिका आहेत त्या फेटाळल्या जातील.
