New Labor Code : राज्यातील कर्मचारी वर्गाला दिलासा मिळणारी बातमी समोर आली आहे. राज्यात नवा कायदा लागू होणार असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. ‘आठवड्यात 48 तास काम करा आणि सुट्टी घ्या’ ही पद्धत राज्य सरकार नवीन कामगार संहितेत लागू करणार आहे. यामध्ये कामगारांना ४८ तास काम करायचे आहे आणि पुढचे दिवस त्यांना भरपगारी सुट्टी मिळणार आहे. कामागारांनी ३-४ दिवसात ४८ तास काम करायचे आहे. त्यानंतर पुढचे तीन दिवस सुट्टी घ्यायची आहे. कामाचे हे तास कामगार आणि मालक यांच्या संमतीने ठरणार आहेत. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान यांसारख्या विकसित देशांत प्रचलित असलेली ‘आठवड्यात ४८ तास काम करा आणि सुट्टी घ्या’ ही पद्धत राज्य सरकार अवलंब करणार आहे. देशात एका दिवसात आठ तास व आठवड्यात ४८ तास काम करण्याची मर्यादा आहे. दररोज बारा तास कामाची मर्यादा वाढविल्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्याला कामगार संघटनांनी विरोध केल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. New Labor Code : तर दुप्पट बोनस देणे बंधनकारक आठवड्यात कामाचे ४८ तास या केंद्र सरकारच्या नवीन संहितेशी सुसंगत अशी सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. कामगार विभागाने वेतन संहितेत सुधारणा करताना कामगारांना ठरलेले वेतन मालकाने न दिल्यास ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. 4 days work week नवीन नियमानुसार, महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराची व्यवस्था मालकाला करावी लागणार आहे. सणासुदीला खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्यात जास्त वेळ कामगारांना काम करावे लागते त्यांना दुप्पट बोनस देणे बंधनकारक ठरणार आहे. New Labor Code : Jamkhed News : भाग्यश्री गोरे लोकसेवा आयोग MPSC मार्फत तालुका कृषी अधिकारीपदी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी २९ कामगार कायदे रद्द करून नोव्हेंबरमध्ये केवळ चार कायद्यांद्वारे नवीन कामगार संहिता देशभर लागू केली. ही कामगार संहिता जशीच्या तशी राज्यांना लागू करता येणार नाही. कारखाना बंद करताना यापूर्वी कमीत कमी १०० कामगारांची मर्यादा होती. ती मर्यादा वाढवली जाणार आहे. धोकादायक आस्थापनेत एक कामगार असला तरी त्याला विमा कवच द्यावे लागणार आहे. New Labor Code : औद्योगिक संहितेत कामगार कंत्राटदारांना मालक समजण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या संहितेमध्ये अशा काही सुधारणा राज्य सरकार करणार आहे. या सुधारणांवर ४० दिवसांत कामगारांच्या हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या संहितेला समांतर असलेली चार कायद्यांची संहिता कामगार विभाग दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राज्यात लागू करणार आहे. हेही वाचा: Ritu Tawde : मुंंबई महापालिकेचा महापौर पदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर रितू तावडेंकडून पाच मोठ्या घोषणा
