– सागर ननावरे सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराने चांगलाच जोर धरला आहे. देशभरात लोकसभेसाठी उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. 134 कोटी हुन अधिक लोकसंख्या असणारा भारत हा लोकसंख्येतील जगात दुसरा असणारा देश. त्यातही 48% हुन अधिक महिला लोकसंख्या दिसून येते. थोडक्यात भारतात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची टक्केवारी सुद्धा लक्षणीय अशी आहे. आज देशात मतदार संख्येतही महिलांची संख्या ही निकालावर परिणाम करणारी आहे. मात्र असे असतानाही उमेदवार म्हणून महिलांची आकडेवारी ही नक्कीच विचार करायला लावणारी आहे. एकीकडे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून चालणाऱ्या महिला आज देशात सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत. देशातील कला, क्रीडा, अर्थकारण, उद्योजकता आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत महिलांचे योगदान हे अनन्यसाधारण असे आहे. मात्र असे असतानाही राजकीय क्षेत्रात मात्र महिलांना अपेक्षित संधी मिळताना दिसत नाही. आज विविध मोठ्या पदांवर महिला कार्यरत आहेत. अगदी राष्ट्रपतीपदापर्यंत महिलांनी मजल मारली आहे. परंतु आकडेवारीचा विचार करता राजकीय क्षेत्रात महिलांना दुय्य्म स्थान दिल्याचे सातत्याने दिसून आले आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीचा वरचष्मा राजकीय क्षेत्रात निश्चितपणे दिसून येतो. सध्या देशात 17 वी लोकसभा निवडणूक पार पडत आहे. मात्र 543 सदस्य असणाऱ्या लोकसभेत महिलांना अगदी 10 ते 12% प्रमाणात संधी मिळताना दिसत आहे. प्रत्येक पक्षाकडून महिलांना अशाच प्रकारची वागणूक मिळताना दिसत आहे. पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्चनुसार लोकसभेत महिलांना अपेक्षित प्राधान्य दिले गेलेले नाही. 2014 साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ 61 महिला उमेदवारांना लोकसभेत जाता आले. महिलांना उमेदवारी कमी प्रमाणात दिली जात असल्याने त्यांचे निवडून येण्याचे प्रमाणही अत्यल्पच पाहायला मिळते. तसे पाहता 2014 च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या महिलांची संख्या ही आजवरची देशातील सर्वाधिक संख्या ठरली आहे. 2009 चा विचार करता 58-59 महिलांना लोकसभेत जाण्याची संधी मिळाली होती. आजवरचा देशातील महिला लोकसभा खासदारांचा नीचांक हा 22 असून तो 1957 च्या लोकसभा निवडणुकीत नोंदवला गेला होता. राज्यांचा विचार करता 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक लोकसभेत निवडून जाणाऱ्या महिला या पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून आहेत. पश्चिम बंगालमधून एकूण 42 जागांपैकी 14 तर उत्तर प्रदेशात एकूण 80 जागांपैकी 13 महिला लोकसभेत गेल्या आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्रातून 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 5 महिला निवडून गेल्या होत्या. सध्या 2019 च्या निवडणुकीतही महिलांना दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. सर्वच पक्षांनी अतिशय कमी प्रमाणात महिलांना संधी दिलेली आहे. या निवडणुकीत युतीच्या फॉर्म्युलाप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या वाट्याला 25 जागा आलेल्या आहेत. त्यापैकी 7 जागांवर महिला उमेदवारांना संधी देण्यात आलेली आहे. भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेने वाट्याला आलेल्या 23 जागांपैकी केवळ एका जागेवर महिला उमेदवाराला संधी दिली आहे. तर कॉंग्रेस राष्ट्रवाडी आघाडीतील जागावाटपानुसार कॉंग्रेस ने 25 जागांपैकी केवळ 3 महिला उमेदवारांना संधी दिली आहे. तर राष्टवादी कॉंग्रेस ने 19 जागांपैकी केवळ एका जागेवर महिला उमेदवाराला संधी दिलेली आहे. वाढलेल्या मतदारसंख्येनुसार सध्या महाराष्ट्रात 8 कोटी 70 लाख मतदार आहेत. आणि त्यापैकी 50% महिला उमेदवार आहेत. मात्र असे असूनही महिला उमेदवारांची संख्या ही विचार करायला लावणारी आहे. महिलांचा आकडा वाढण्यासाठी राजकीय पक्ष, सुज्ञ मतदार आणि महिला मतदार यांनी नक्कीच विचार करण्याची गरज आहे. आता महिला सबलीकरण आणि महिला आरक्षणाच्या केवळ गप्पा न मारता महिलांना राजकारणात योग्य न्याय मिळाला हवा. यासाठी महिलांनी राजकीय क्षेत्रात सहभाग वाढवून आपल्या कर्तृत्वाने पक्षाला आणि जनतेला आपली दखल घ्यायला लावली पाहिजे.
