नगर – गेल्या 30 ते 35 वर्षांपासून एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या अंगणवाड्यांना “रिंग’ करून पोषण आहार पुरविणाऱ्या ठेकेदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर राज्य सरकारने आता गावपातळीवरील महिला बचत गटांना अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरविण्याचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिला बचत गटाच्या हातांना काम मिळण्यास मदत होणार असून, जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांसाठी 9 सप्टेंबरपर्यंत निविदा दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या स्तनदा माता, कुपोषित बालकांच्या उत्थानासाठी शासनाने 1984 पासून एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सुरू केले असून, त्याद्वारे सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके, स्तनदा मातांना घरपोच पोषण आहार देण्याचे तर तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना अंगणवाडीत ताजा पोषण आहार पुरविला जात आहे.

त्यासाठी राज्यपातळीवरून एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्तांमार्फत पोषण आहार पुरविण्यासाठी ठेका देण्यासाठी निविदा मागविल्या जात. गेल्या अनेक वर्षांपासून पोषण आहार पुरविण्याच्या नावाखाली गैरप्रकार करणाऱ्या ठेकेदारांनी शासनाच्या या योजनेतून स्वत:चे चांगभलं करून घेतले. त्यासाठी ठेकेदारांनीच राज्य पातळीवर “रिंग’ करून वर्षानुवर्षे ठेका आपल्याकडे ठेवला. या संदर्भातील तक्रारी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने गावपातळीवरूनच पोषण आहार पुरविण्याचे आदेश शासनाला दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने महिला बचत गटांना पोषण आहार पुरविण्याचा ठेका देण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. येत्या 9 सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज दाखल करता येणार आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 312 ग्रामपंचायती आहेत. त्यानुसार घरपोच आहार देण्यासाठी 739 तर अंगणवाड्यांना ताजा व पोषण आहार 737 महिला बचत गटांना देण्यात येणार आहे. साधारणपणे दोन ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील पाच अंगणवाड्यांना आहार पुरविण्याचे काम या बचत गटांना देण्यात येणार आहे.

संजय कदम , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग