Parliament Special Session: संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आलेले ‘महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. मतदानाअंती आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले आहे. दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा हुकला – शुक्रवारी संध्याकाळी या विधेयकावर झालेल्या मतदानानंतर लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी निकाल जाहीर केला. विधेयक मंजूर होण्यासाठी सभागृहाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक होता, जो मिळू शकला नाही. पहिल्या फेरीत ४८९ मते पडली होती, ज्यात २७८ मते बाजूने तर २११ मते विरोधात होती. अखेरच्या फेरीतही सरकारला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. या विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली. लोकसभेत एकूण ५२८ संसद सदस्यांनी मतदान केले. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. ५२८ च्या दोन-तृतीयांश म्हणजे ३५२ मते होतात. अशा प्रकारे, आवश्यक बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यामुळे, हे विधेयक ५४ मतांच्या फरकाने नामंजूर झाले. आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात, मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. एकूण मते: ५२८ विधेयकाच्या बाजूने: २९८ विधेयकाच्या विरोधात: २३० अमित शाह यांची बाजू: मतदारसंघ पुनर्रचना का आवश्यक? विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेचे (Delimitation) जोरदार समर्थन केले. शाह म्हणाले, “सध्या लोकसभेत ५४३ खासदार आहेत, परंतु काही मतदारसंघांत ४९ लाख मतदार आहेत तर काही ठिकाणी केवळ ६० हजार. जिथे ४९ लाख मतदार आहेत, तिथे एक खासदार आपल्या जबाबदाऱ्या कशा पार पाडणार? मतदारांना आपल्या खासदाराला भेटण्याची इच्छा असते, पण प्रचंड संख्येमुळे ते शक्य होत नाही. म्हणूनच संविधानातील तरतुदीनुसार वेळेवर मतदारसंघ पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे.” हेही वाचा – इराणचा मोठा निर्णय! व्यापारी जहाजांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी केली ‘पूर्णपणे खुली’ राहुल गांधींचा हल्लाबोल: ‘हे विधेयक म्हणजे केवळ छलावा’ – दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शवला. हे विधेयक महिलांच्या हिताचे नसून केवळ एक ‘फसवणूक’ असल्याचे त्यांनी म्हटले. राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, या विधेयकाच्या नावाखाली भारताचा निवडणूक नकाशा (Electoral Map) बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. २०२३ मध्ये जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक आले होते, तेव्हाच ते लागू होण्यास विलंब लागेल असे संकेत मिळाले होते. सध्याचा प्रस्ताव मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवण्यासाठी आणला गेल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांना हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन केले होते. सरकारने याला महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी उचललेले ऐतिहासिक पाऊल म्हटले, तर विरोधकांनी याला ‘राजकीय गणिते’ साधणारी रणनीती आणि संरचनात्मक बदल असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. विधेयक फेटाळल्यामुळे आता महिला आरक्षणाची प्रतीक्षा आणखी लांबणीवर पडली असून, यावरून आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.
