संसदेत महिला आरक्षणाविषयी विधेयक मंजूर झाले. महिलांना दिलासा मिळाला असे म्हणतात. संसदेत महिलांबाबत असे विधेयक मंजूर होणे हीच एक मोठी गोष्ट आहे. कारण महिलांकडे पाहण्याची पूर्वांपार चालत आलेली दृष्टी. तिच्यावर विश्वास दाखवण्यापेक्षाही तिच्या क्षमतांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी समाजव्यवस्था. यामुळे तिला मानाचे किंवा आदराचे स्थान देण्यातही काचकूच केली जाते. त्यामुळेच हे विधेयक मंजूर झाले ही महिला जगतासाठी आश्वासक बाब आहे. असे असले तरी महिलांनी लगेचच स्वप्नरंजनात रमून जाण्याचे कारण नाही. विशेषतः राजकारणातील महिलांनी. कारण दिल्ली अजून दूर आहे. या निवडणुकीत नाही तर त्यापुढील निवडणुकीत या विधेयकाचे परिणाम लक्षात येणार आहेत. सर्वच क्षेत्रांत महिलांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न होतो. कधी जाणूनबुजून कधी नकळत. पण तिला नेहमी उपेक्षित दुर्लक्षित ठेवली जाते. राजकारणात तर पाय ओढणयासाठी अनेक जण तयारच असतात. अशा वातावरणात या विधेयकामुळे बदल घडणार असेल तर मात्र ते स्वागतार्हच आहे. लोकशाहीत देशाच्या, समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न केला जातो. हा विकास करण्यासाठी राजकारणाची शिडी अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरते. म्हणजे राजकारण हे अपरिहार्यच असते. भारतीय राजकारणात इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, जयललिता, मायावती, प्रतिभा पाटील, ममता बॅनर्जी, द्रौपदी मुर्मू अशी काही नावे आपल्याला आठवतात. पण यापुढे जास्तीत जास्त अधिक नावांपर्यंत ही यादी जाऊ शकत नाही. कारण राजकारणात यशस्वी झालेल्या एवढ्याच महिला आपल्याला माहिती असतात. या नावांमध्ये काही नावे राहिलीही असतील. तरीही त्यातून राजकारणातील महिलांची स्थिती लक्षात येते. खरे तर राजकारणासह विविध क्षेत्रांत महिलांनी आपली क्षमता सिद्ध करुन दाखवली आहे. काही क्षेत्रांमध्ये गुणवत्तेला प्राधान्य मिळते. तसेच राजकारणातही मिळायला हवे. क्षमता असूनही संधी मिळू शकत नाही त्यावेळी आरक्षणाचा पर्याय पुढे येतो. म्हणून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले हेही नसे थोडके. आता महिला राजकारणातून पुढे येतील. त्यांची क्षमता देशपातळीवर नव्याने सिद्ध होईल, असा आशावाद व्यक्त करण्यास वाव आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अशा पद्धतीने महिलांसाठी राखीव जागांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातून अनेक महिलांना संधी मिळाली. अनेकींनी त्या संधीचे सोने केले. तरीही त्या महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीपर्यंत मर्यादितच प्रवास करू शकतात. अजूनही विधानसभा, लोकसभा यासारखे लांब पल्ल्यांचे प्रवास करणे त्यांना शक्य होत नाही. विशेषतः सर्वसामान्य घरातून राजकारणात येणाऱ्या महिलांना अशी संधी मिळणे दुरापास्तच असते. अपवाद वगळता एखादं- दुसरी महिला स्वतःच्या ताकदीवर असा प्रवास करु शकली असेल. असे नावही पटकन नजरेसमोर येत नाही, ही वस्तुस्थिती आपल्याला मान्य करावी लागते. दुसऱ्या बाजूला विधानसभा किंवा लोकसभा सदस्य म्हणून काही महिलांनी चांगली कामगिरी केली आहे. अशा महिलांना एक विशिष्ट राजकीय पार्श्वभूमी लाभलेली असते. पारंपरिक राजकीय घराण्यातून त्या पुढे आलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांचा हा प्रवास सुकर होत असतो. अर्थातच त्यांना संधी मिळते. त्या संधीमुळे त्या समाजासाठी काही कामे करु शकतात. मात्र, समाजासाठी काम करण्याची उर्मी सर्वसामान्य जिला कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही, अशा महिलेच्या मनातही असते. पण तिला संधी मिळत नसते. आता आरक्षणामुळे तिला ती प्राप्त होणार आहे. पण खरे तर विधेयकामुळे किंवा कायदा झाला म्हणून महिलेला राजकारणात संधी द्यावी असे थोडेच आहे? कायद्यापेक्षाही मनापासून महिलेला आदराचे, सन्मानाचे स्थान दिले पाहिजे. पुरुषी मानसिकतेत तो बदल व्हायला हवा. म्हणजे केवळ व्यक्तीगत पातळीवरच नव्हे तर सामाजिक पातळीवर, पक्षीय पातळीवरील मानसिकताही महिलेला मानाने संधी देण्याच्या अनुषंगाने बदलण्याची गरज आहे. आज कोणत्याही पक्षासाठी काम करणाऱ्या सर्वसामान्य महिलेला कोणत्या प्रकारची वागणूक दिली जाते, ते लक्षात घेतले तर तिला त्या प्रत्येक पक्षानेही सन्मानपूर्वकच वागवले पाहिजे. कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही मोठ्या नेत्याचा दौरा असो किंवा मोठी सभा असो. अशा वेळी महिलांना दुय्यम स्थानच मिळते, हे वास्तव आहे. पक्षाच्या दृष्टीने तो मोठा इव्हेंन्ट असतो. त्या इव्हेंन्टचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या पदावरील पुरुषांपासून ते सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत आपली सर्व शक्ती पणाला लावतातच. पण त्याशिवाय साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व गोष्टींचा वापर करून पक्षीय पातळीवर ते आपला प्रभाव वाढवितात. एरव्ही पक्षासाठी काम करणाऱ्या महिला मात्र अशा मोठ्या इव्हेन्टच्यावेळी मात्र बाजूलाच राहतात. अशी उपेक्षा महिलांना अनेकदा अनुभवायला लागते. ती उपेक्षा होऊनही त्यांना कोणतेच मानाचे स्थान मिळत नाही. सतरंज्या उचलण्याचेच काम त्यांना अखेरपर्यंत करणे भाग पडते. या पार्श्वभूमीवर संसदेतील विधेयक महिलांसाठी आशादायक चित्र निर्माण करते आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी महिलांच्या क्षमतेचा देशाच्या विकासात योग्य उपयोग करून घेणार आहे, यात शंका नाहीच. हे सारे परिवर्तन घडविण्यासाठी हे विधयक महिला वर्गाला मोठी ताकद देईल, असे म्हणण्यास सध्या तरी हरकत नाही. मात्र, विधेयकाच्या चाहुलीमुळे पुरुषी मानसिकतेतून बाहेर पडून महिलांना बरोबरीचे स्थान देण्यासाठी तरी सर्वच पातळ्यांवर आतापासून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
