पुणे – सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि महिला-बालकल्याण विभागाला नेहमीच दुय्यम वागणूक मिळत आली आहे. याचाच परिणाम म्हणून अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे “वेस्ट पेपर बास्केट अप्रोच’ म्हणून पाहिले जाते. वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या अनाथ मुला-मुलींसंदर्भातील प्रश्‍न आणि “एकात्मिक बाल संरक्षण योजना’ अर्थात “आयसीपीएस’ची योग्य अंमलबजावणी याविषयी संबंधित विभागांना अचूक निर्देश देणे गरजेचे असल्याचे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी रविवारी व्यक्‍त केले.

“पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’ (पीआयसी) आणि “सोसवा ट्रेनिंग ऍन्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट’ (एसटीएपीआय), पुणे यांच्या वतीने प्रभाकर करंदीकर आणि आदित्य चरेगांवकर लिखित “आफ्टरकेअर फॉर यंग अडल्ट ऑरफन्स’ या धोरणपत्रिकेचे प्रकाशन बाणेर रस्त्यावरील यशदा येथे करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव अजित निंबाळकर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य ज्ञानेश्‍वर मुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी, महाराष्ट्र बालहक्‍क संरक्षण आयोगाच्या सीमा व्यास, दिल्लीतील उदयन केअर संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. किरण मोदी, पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर आणि मानद संचालक प्रशांत गिरबाने यावेळी उपस्थित होते.

या धोरणपत्रिकेत वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या अनाथ मुला-मुलींना येणाऱ्या अडचणी, त्याविषयीची भूमिका, आफ्टरकेअर गृहांची सद्यस्थिती आदी विषयांवर अभ्यासपूर्ण लेखन आणि विचारविनिमय करण्यात आला आहे. प्रौढ अनाथांचे प्रश्‍न ही सरकार आणि समाज या दोन्हीची जबाबदारी आहे. या धोरण पत्रिकेच्या माध्यमातून याविषयी जनजागृती होणे आवश्‍यक आहे. ज्ञानेश्‍वर मुळे, डॉ. शालिनी फणसाळकर- जोशी, सीमा व्यास आणि डॉ. किरण मोदी यांनीही यावेळी याविषयावर आपली मते मांडली. प्रशांत गिरबाने यांनी प्रास्ताविक केले आणि आभारही मानले.