नवी दिल्ली – मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगढ (Chhattisgarh) आणि राजस्थान (Rajasthan) या तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टी ( BJP) निवडणुकांच्या अगोदर मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

या तीनही राज्यांत मुख्यमंत्री कोण होणार हे अगोदर जाहीर करून निवडणुका लढवल्या जात होत्या. दोन दशकांपासून तेथे भाजपने ही परंपरा पाळली. यंदा मात्र ती खंडित करण्यात आली आहे. या तीन पैकी दोन राज्यांत कॉंग्रेसची तर एका राज्यात भाजपची सत्ता आहे.

गेल्या दोन दशकांचा आढावा घेतला तर मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान आणि राजस्थानात वसुंधरा राजे याच भाजपचा चेहरा राहील्या आहेत. पक्षाचे आणि एकूणच निवडणुकांचे राजकारणा त्या त्या राज्यात या दोन नेत्यांभोवती फिरते राहीले आहे. त्याचप्रमाणे 2003 नंतर माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह हेच छत्तीसगढमध्ये भाजपचा चेहरा राहीले आहेत. या राज्यातही अद्याप रमण सिंह यांना पक्षाकडून कोणता ग्रीन सिग्नल देण्यात आलेला नाही.

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रिपदाचे तीन प्रबळ दावेदार नरेंद्र तोमर, कैलास विजयवर्गीय आणि प्रल्हाद पटेल यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. याखेरिज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे भावी मुख्यंमत्री म्हणून पाहिले जाते. त्यांचे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज यांचे नाव अजून तरी उमेदवार यादीत जाहीर करण्यात आलेले नाही.

एकप्रकारे सामूहिक नेतृत्वाचाच पायंडा या राज्यात पाडण्याचा आपला इरादा भाजपने स्पष्ट केला आहे. अन्य दोन राज्यांतही हाच फॉर्म्युला असेल. मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छूक असणाऱ्या सर्व प्रबळ नेत्यांना रिंगणात उतरवले जाणार असल्याची ही रणनीती असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राजस्थानातही वसुंधरा राजे यांच्याशिवाय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्रसिंह शेखावत आणि ओम माथूर मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छूक आहेत. छत्तीसगढमध्ये रमणसिंह यांच्यासोबत सरला पांडे, अरूण साव आणि रामविचार नेताम हे अन्य नेते मुख्यमंत्रिपदासाठी दावेदार आहेत.

विधानसभा निवडणूक असो अथवा लोकसभेची निवडणूक अगोदर एक चेहरा पुढे केला जातो आणि नंतर त्या नावावर निवडणूक लढवली जाते अशी भाजपची परंपरा राहीली आहे. पक्षाच्या स्थापनेपासून हा पायंडा पडला आहे.

अगोदर अटलबिहारी वाजपेयी, नंतर लालकृष्ण आडवाणी आणि त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांची अगोदर नावे जाहीर केली गेली आणि त्यानंतर भाजपने लोकसभेच्या निवडणुका लढवल्या. राज्यांमध्येही तेथील प्रबळ चेहरा अगोदर जाहीर करून त्यांनी विधानसभा लढवल्या. यंदा त्याला फाटा फोडण्यात आल्यामुळे हाच चर्चेचा विषय ठरला आहे.