नेतान्याहू पुन्हा एकदा इस्रायलचे पंतप्रधान बनले असल्याने भारत-इस्रायल संबंधांना नवी दिशा मिळणार आहे.

इस्रायलचे पंतप्रधान म्हणून बेंजामिन नेतान्याहू यांचे पुनरागमन ही जागतिक पातळीवरची महत्त्वाची घडामोड आहे. इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहणारे तसेच 15 महिने विरोधकाच्या बाकावर असलेले नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान होत आहेत. जून 2021 मध्ये नेतान्याहू यांना लिपिड यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला आणि पद सोडावे लागले. त्यावेळी इस्रायलमध्ये नवीन पर्व सुरू झाल्याचे काहींनी म्हटले. मात्र, नेतान्याहू यांनी आपण पुन्हा येऊ, अशी भविष्यवाणी केली. आता ही भविष्यवाणी खरी ठरली आहे.

नेतान्याहू हे एलिट कमांडो फोर्समध्ये होते. त्यांनी अनेक विशेष मोहिमांत सहभाग देखील घेतला आहे. एवढेच नाही तर त्यांचे मोठे बंधू देखील कमांडो होते. एका अभियानात त्यांचा मृत्यू झाला. पॅलेस्टाइनच्या विरोधात आक्रमक चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. नेतान्याहू हे इस्रायलमधील राजकारण, रणनीती आणि डावपेच यात माहीर मानले जाते. या छोट्याशा देशात कोणत्याही पक्षाचे आणि आघाडीचे सरकार असो किंवा कोणीही पंतप्रधान होवो, भारताशी चांगले संबंध असावेत, असे इस्रायलच्या शासनकर्त्यांना नेहमीच वाटले आहे. इस्रायलच्या नागरिकांत देखील भारताबाबत चांगली भावना आहे. भारतासारखा सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे पाठबळ असणे हे इस्रायलसाठी खूप महत्त्वाचे ठरते. दोन्ही देशांत अनेक क्षेत्रात परस्पर सहकार्य आहे. मग ते तंत्रज्ञान असो, सैन्याभ्यास असो किंवा कृषिक्षेत्र असो. आजच्या काळात मध्य-पूर्व भागात इस्रायल ही एक मोठी शक्‍ती म्हणून ओळखली जाते. भारताला संरक्षणाशी निगडीत प्रत्येक गोष्टींवर इस्रायलने भारताला साथ दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय सहकार्यात चांगलीच वाढ झाली आहे.

विशेष म्हणजे नेतान्याहू व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्‍तिगत पातळीवर एकमेकांशी चांगले संबंध आहेत. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातमधील कृषीसंबंधी अनेक योजनांत इस्रायली कंपन्या आणि सरकारी विभागाने गुजरातला सहकार्य केले आहे. भारत एक कृषिप्रधान देश आहे आणि आपल्या देशातील सर्वात मोठ्या समस्येपैकी जलसिंचन व्यवस्था सुदृढ करणे ही एक समस्या आहे. कमी पाण्यात सिंचन व्यवस्था लागू करण्यात इस्रायलची जगभरात ख्याती आहे. करोना काळात लसीकरण आणि प्रतिबंधक उपायांसाठी केलेले प्रयत्न या घटकात इस्रायलचे योगदान उल्लेखनीय राहिले आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधाला बहुआयामी स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अलीकडेच अमेरिका, संयुक्‍त अरब अमिरात, इस्रायल आणि भारताचा एक गट तयार झाला असून हा गट परस्परसंबंध वाढविण्यासाठी उपयुक्‍त ठरणारा आहे. अशा स्थितीत नेतान्याहू यांचे पुनरागमन ही भारतासाठी नक्‍कीच चांगली बातमी आहे. मात्र, त्यांना अनेक आव्हाने पेलायचे आहेत.

नेतान्याहू हे उजव्या विचारसरणीचे आणि पुराणमतवादी मानले जातात. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका खूपच कठोर राहिली आहे. भारताचा विचार केल्यास आपले राष्ट्रपती किंवा मंत्री हे इस्रायलला जात असत तेव्हा ते पॅलेस्टाइनला देखील भेट देत. गेल्या काही वर्षांपासून भारताने पॅलेस्टाइनला सहकार्य आणि पाठिंबा देण्याबाबत अंगिकारलेली भूमिका ही आजही कायम ठेवली आहे. या धोरणाला इस्रायलच्या संबंधाशी सरमिसळ केलेली नाही. याचा अर्थ असा नाही की भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत मानत नाही. उलट पॅलेस्टाइनला संपूर्ण देशाचा दर्जा द्यायला हवा, तेथे बेकायदारित्या वस्त्या होऊ नयेत आणि हिंसाचार व संघर्षापासून दूर राहावे, असे भारताला वाटते. अनेक वर्षांपासून भारताकडून पॅलेस्टाइनला सहकार्य केले जात आहे. दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये समतोल राखण्याच्या भारताच्या या रणनीतीकडे पॅलेस्टाइन देखील सकारात्मक भूमिकेतून पाहात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्व भूमध्य भागाचा दौरा केला तेव्हा सर्वप्रथम ते इस्रायलला गेले होते आणि नंतर पॅलेस्टाइनला. यास डी-हाईफनेटेड पॉलिसी असे म्हटले जाते. म्हणजेच एका देशाबरोबरच्या संबंधाला दुसऱ्या देशांच्या संबंधाशी न जोडणे. तसेच एका नात्याचा परिणाम हा दुसऱ्या नात्यावर होऊ नये, यानुसार आखलेले धोरण होय. इस्रायलशी कृषी क्षेत्राशिवाय आपले द्विपक्षीय संबंध संरक्षण क्षेत्रात खोलवर रुजलेले आहेत. रशिया, अमेरिकेनंतर इस्रायल हा आपला सर्वात मोठा तिसऱ्या क्रमाकांचा संरक्षण सहकारी देश आहे. दोन्ही देशांत तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणसाठी अनेक योजना सुरू आहेत. भारतीय पर्यटन आणि सिनेमा उद्योगात देखील इस्रायलची रुची वाढली आहे. विशेष म्हणजे इस्रायलमध्ये 90 हजार भारतीय वंशाचे यहुदी आहेत. भारतात असेपर्यंत यहुदींना खूप सन्मान मिळाला आहे. इस्रायलची निर्मिती झाल्यानंतर ते भारतातून मायदेशी परतले. इस्रायलमध्ये या समुदायाला विशेष महत्त्व आहे.

इस्रायलच्या राजकीय अस्थिरतेचा विचार करता त्याचा भारतासोबतच्या संबंधावर कोणताही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. यंदाच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या आघाडीला 120 पैकी 65 जागा मिळाल्या. यावरून नवीन सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा अंदाज बांधला जात आहे. नेतान्याहू उजव्या विचारसरणीचे असल्याने त्यांना एका अति उजव्या विचारसरणीच्या गटाचा पाठिंबा मिळाला आहे. म्हणून पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यावर स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्‍यता कमीच राहू शकते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पुढाकार घेत मध्यपूर्व भागात स्थिती बिघडणार नाही, संघर्ष होणार नाही यासाठी शांततापूर्ण चर्चेसाठी पुढाकार घ्यायला पाहिजे. अमेरिकेचा इस्रायलवर खूप प्रभाव आहे. म्हणून हा देश तेथे खूप मोठी भूमिका वठवू शकतो. मात्र, या गोष्टी अमेरिकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून आहेत.

सध्याच्या काळात जगासमोर रशिया-युक्रेनच्या युद्धाची मोठी समस्या असून दुसरी म्हणजे हवामान बदल. दुसऱ्या मुद्द्यावर खूप चर्चा केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात होणारी अंमलबजावणी ही खूपच कमी प्रमाणात आहे. आजमितीला भारत स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात खूप सक्रिय आहे आणि इस्रायलकडे यासंदर्भात उच्च प्रतीचे तंत्रज्ञान आहे. या क्षेत्रात दोन्ही देश एकत्र येण्याची शक्‍यता अधिक आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा विचार केल्यास इस्रायल आणि भारत हे उभय देश युद्ध थांबविण्यासाठी आणि चर्चा करण्याच्या बाजूने आहेत. रशियाचे भारताशी घनिष्ठ संबंध असून इस्रायलचे देखील रशियाशी चांगले संबंध आहेत. काही दिवसांपूर्वी इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी रशियाचा दौरा देखील केला. आता परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे रशियाच्या दौऱ्यावर आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युद्धाचे पर्व तत्काळ संपायला हवे, असे मत मांडले आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा परिणाम सर्व जगावर होत आहे. आता या युद्धाने जागतिक संकटाचे रूप धारण केले आहे. भारत आणि इस्रायल हे रशिया, युक्रेन, अमेरिका आणि युरोपबरोबर असलेल्या संबंधाचा लाभ उचलत युद्ध थांबविण्याचे सामूहिक प्रयत्न करू शकतो. तूर्त जागतिक घडामोडी, भू-राजनैतिक स्थिती ही बदलत्या काळातही भारत आणि इस्रायलच्या संबंधावरचा परिणाम करणारी नाही, हे निश्‍चित. याउलट नेतान्याहू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हे संबंध आणखी वृद्धिंगत होतील.