८ डिसेंबरपासून राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन; विधिमंडळ परिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त, नागपूरात ३३ मोर्चे धडकणार

Nagpur Winter Session : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये ८ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे कामाला वेगाने सुरूवात झाली असून हे अधिवेशन ८ ते १४ डिसेंबर या दरम्यान होणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामाला देखील वेग आला आहे. नागपूरमधील रविभवन परिसरातील कॅबिनेट मंत्र्यांचे निवासाची व्यवस्था असलेल्या बंगल्यांची डागडुजी, रंगकाम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हे हिवाळी अधिवेशन विविध कारणांमुळे वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपुरातील मुख्यमंत्री निवासस्थानापासून विधिमंडळ परिसर असलेल्या सिव्हिल लाईन्स भागात पोलिस छावणीचे स्वरूप आले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ८ डिसेंबरपासून नागपुरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ३३ मोर्चे धडकरणार आहेत. २२ संघटनांनी धरणे आंदोलन तर १७ संघटनांनी साखळी उपोषणाला परवानगी मागितली आहे.
शासकीय सुट्या; तरीही कामकाज होणार
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ५ मोर्चे विधानभवनावर धडकणार आहेत. आणखी मोर्च्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अधिवेशनात काय चर्चा होते, हे पाहणे देखील अत्यंत महत्वाचे असणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर असा एकूण सात दिवसांचा असणार आहे. शनिवार आणि रविवार या शासकीय सुट्टीच्या दिवशी देखील दोन्ही सभागृहाचे कामकाज होणार असल्याचा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हिवाळी अधिवेशसाठी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील ३ हजारांहून अधिक पोलिस बंदोबस्तासाठी तैनात केले जाणार आहेत. आधुनिक सुविधा असलेली ५ सुसज्ज दक्षता वाहने, गृहरक्षक दल, बॉम्ब शोधक, नाशक पथकासह विशेष कमांडो सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आली आहेत. मंत्री आणि नेत्यांच्या बंदोबस्तासाठी राज्यभरातून पोलिस फौजफाटा नागपुरात येण्यास सुरुवात झाली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे (२१ डिसेंबरपर्यंत) अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. अधिवेशनात मुख्यत: विधेयकांची चर्चा, विभागीय आढावे आणि राज्याच्या महत्त्वाच्या समस्या घेतल्या जातील. यंदा विरोधी पक्षनेत्यांचे पद रिक्त असल्यामुळे (LoP नाही) विरोधक (काँग्रेस, शिवसेना-UBT, NCP-SP) मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या संकट, पीक विमा फसवणूक, मंत्र्यांवरील घोटाळे या प्रश्नांवर विरोधक आक्रमक असतील.
हेही वाचा : Pimpri News: इंदिरा विद्यापीठाकडून मोठा दिलासा! ४१५ जणांना तब्बल ४.१५ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती





