Fuel Tax : पश्चिम आशियात वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा कायम राहावा, यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) यांच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स (स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी – SAED) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या दरांची अंमलबजावणी 3 ऑगस्टपासून करण्यात आली आहे.

मात्र, देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाच्या किरकोळ दरांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.

किती वाढला विंडफॉल टॅक्स?

वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार विविध इंधनांच्या निर्यातीवरील स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटीत पुढीलप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे.

डिझेल: 15.5 रुपयांवरून 25.5 रुपये प्रति लिटर
एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF): 14.5 रुपयांवरून 22 रुपये प्रति लिटर
पेट्रोल: 2.5 रुपयांवरून 3.5 रुपये प्रति लिटर

केंद्र सरकार या करदरांचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, जागतिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यात आवश्यक बदल केले जातात.

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

सरकारच्या मते, पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत तेल कंपन्या अधिक नफा मिळवण्यासाठी निर्यात वाढवू शकतात. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

ही शक्यता टाळण्यासाठीच सरकारने निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स वाढवला आहे. यापूर्वी 27 मार्चपासून डिझेल आणि ATFच्या निर्यातीवर, तर 16 मेपासून पेट्रोलच्या निर्यातीवर हा कर लागू करण्यात आला होता.

विंडफॉल टॅक्सचा उद्देश काय?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि इंधनाच्या किंमती वाढल्यास निर्यातदार कंपन्यांना अतिरिक्त नफा (Windfall Gain) मिळतो. अशा अतिरिक्त नफ्यावर कर लावून निर्यात नियंत्रित ठेवणे आणि देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा पुरेसा पुरवठा कायम राखणे हा विंडफॉल टॅक्सचा मुख्य उद्देश आहे.

सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होणार का?

सध्या नाही. कारण हा कर फक्त पेट्रोल, डिझेल आणि ATFच्या निर्यातीवर लागू आहे. देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलवरील कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याने ग्राहकांना सध्या इंधन दरवाढीचा थेट फटका बसणार नाही. मात्र, भविष्यात जागतिक बाजारातील परिस्थितीनुसार सरकार करदरांचा फेरआढावा घेत राहणार आहे.