नवी दिल्ली  -दिल्लीतील तीन पालिकांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव असणारे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. त्या विधेयकाला दिल्लीतील सत्तारूढ आम आदमी पक्षाकडून (आप) न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्‍यता आहे.

दिल्ली पालिकांशी संबंधित विधेयक मोदी सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत मांडले. त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारने उचललेले पाऊल संसदेच्या कार्यकक्षेबाहेरील असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.

त्यापार्श्‍वभूमीवर, केजरीवाल यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. केवळ दिल्ली पालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी ते विधेयक आणले गेले. पालिका वॉर्डांची संख्या कमी करण्यामागील तर्क काय? आम्ही विधेयकाचा अभ्यास करू. गरज भासल्यास विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देऊ, असे त्यांनी म्हटले.

भाजपचा पराभव होण्याच्या भीतीने दिल्ली पालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आप आणि कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. दिल्लीतील तीन पालिकांमध्ये मिळून सध्या 272 वॉर्ड आहेत. त्यांची संख्या 250 वर आणण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे.