पुणे – राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी मिळालेल्या व 20 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना 20 टक्के वाढीव अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासनाकडून अद्याप काहीच आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. शासनाने या अनुदानाबाबत निर्णय घेणे आवश्यक असून त्याकडे शाळांचे लक्ष लागले आहे.

 

शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे धोरण राज्य शासनाकडून पूर्वीच जाहीर केले आहे. त्याबाबतचे निर्णयही अनेकदा जारी केले आहेत. दि.19 सप्टेंबर 2016 व 9 मे 2018 च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्यास त्यांना अनुदान अदा करण्यात येत असते. जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून तपासणी करुन 20 टक्के अनुदान मंजूर केले जाते.

 

राज्यातील 1 हजार 628 शाळांना व 2 हजार 452 तुकड्यांना 20 टक्के वरुन 40 टक्के अनुदान देण्याबाबतची मागणी शाळा, शिक्षक व कर्मचारी संघटनांकडून अनेकदा करण्यात आली. त्याची दखल घेत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील, प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी मेमध्ये शासनाकडे संयुक्त प्रस्ताव पाठवला होता. शाळेचा यूडायस क्रमांक, विद्यार्थ्यांची वर्गनिहाय पटसंख्या, दहावीच्या परीक्षेचा बोर्डाचा निकाल, सद्यस्थितीत अनुदानावर असलेली शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची पदे, सरल प्रणालीवरील माहिती, बायोमेट्रिक प्रणाली, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड आदींची तपासणी करुन अनुदानाचा टप्पा वाढवून देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

 

त्यानुसार शाळांची माहिती घेण्यात आली असून, संबंधित शाळांना 40 टक्के अनुदान देता येईल असा प्रस्ताव तयार करुन तो पुन्हा शासनाकडे पाठवण्यात आलेला आहे. याबाबत योग्य ते आदेश मिळावेत, असे पत्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांना शासनाला नुकतेच पाठवले आहे.